नई दिल्ली: भारत में अफगानिस्तान दूतावास का परिचालन आज से बंद किया जा रहा है। पिछली अफगान सरकार द्वारा नियुक्त राजनयिकों ने घोषणा कर कहा कि कर्मियों और संसाधनों में उल्लेखनीय कमी और भारत सरकार से समर्थन की कमी के कारण नई दिल्ली में अफगान दूतावास 1 अक्टूबर से परिचालन बंद कर देगा।
राजनयिकों ने पहले विदेश मंत्रालय को 25 सितंबर को भेजे गए एक नोट वर्बेल या अहस्ताक्षरित राजनयिक पत्राचार के माध्यम से दूतावास को बंद करने की अपनी योजना के बारे में सूचित किया था। शनिवार को जारी एक बयान में, राजनयिकों ने अफगानिस्तान और उसके नागरिकों के हितों की सेवा में कमियों को स्वीकार किया।
हालांकि, मुंबई और हैदराबाद में अफगान वाणिज्य दूतावासों द्वारा अपना संचालन जारी रहेगा। बयान में यह भी कहा गया कि इन मिशनों द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई वैध या निर्वाचित सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है और बल्कि एक अवैध शासन के हितों की पूर्ति करती है।
जबकि मुंबई और हैदराबाद में महावाणिज्यदूत अशरफ गनी सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे, जिसे 2021 के मध्य में तालिबान द्वारा हटा दिया गया था, रिपोर्टें सामने आई हैं जिसमें तालिबान प्रवक्ता द्वारा एक्स पर पोस्ट भी शामिल है कि वे दोनों काबुल में शासन के साथ काम कर रहे हैं कई महीनों के लिए।
बता दें कि अफगान राजनयिकों की ओर से दिए इन बयानों पर भारत सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। वहीं, अफगान दूतावास बंद किए जाने को लेकर मीडिया में अन्य खबरें भी है कि अफगान में मचे अंदरूनी कलह के कारण यह सब हो रहा है। जब से अफगान में तालिबान सरकार का वर्चस्व हुआ है वहां विरोध के सुर भी सुनाई दिए हैं।
हालांकि, अफगान अधिकारियों इस बात का खंडन कर रहे हैं। दूतावास ने कहा कि विदेश मंत्रालय (एमईए) को पहले नई दिल्ली में परिचालन बंद करने के अपने फैसले से अवगत कराया गया था। इसमें कहा गया, "यह संचार हमारी निर्णय लेने की प्रक्रिया और बंद करने वाले कारकों का सटीक रूप से प्रतिनिधित्व करता है।"
इसने सरकार से भारत में रहने, काम करने, अध्ययन करने, व्यापार करने और विभिन्न गतिविधियों में शामिल होने वाले अफगानों के हितों की रक्षा करने का भी आग्रह किया। दूतावास ने अपने राजनयिक कर्मचारियों या किसी तीसरे देश में शरण लेने के लिए संकट का उपयोग करने वाले किसी भी राजनयिक के बीच आंतरिक कलह या कलह के संबंध में किसी भी "निराधार दावे" का खंडन किया।
दूतावास ने कहा, "ऐसी अफवाहें निराधार हैं और हमारे मिशन की वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं। हम अफगानिस्तान के सर्वोत्तम हितों के लिए काम करने वाली एक एकजुट टीम बने हुए हैं।"
2021 में तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास बंद कर दिया।
हालाँकि, नई दिल्ली ने राजदूत फरीद मामुंडजे और अपदस्थ अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी द्वारा नियुक्त मिशन स्टाफ को भारत में वीजा जारी करने और व्यापार मामलों को संभालने की अनुमति दी।