दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली नवगठित सरकार के लगभग तीन चौथाई मंत्री करोड़पति हैं और आधे से अधिक मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। चुनावी विश्लेषण से जुड़ी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट (एडीआर) द्वारा केजरीवाल सरकार में मुख्यमंत्री सहित सात मंत्रियों की आय, संपत्ति और आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ी सोमवार को जारी की गयी रिपोर्ट के अनुसार 57 प्रतिशत (चार मंत्री) मंत्रियों ने अपने चुनावी हलफनामे में उनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित होने की जानकारी दी है।
इनमें 45 फीसदी (तीन मंत्री) मंत्रियों के खिलाफ गंभीर किस्म के आपराधिक मामले शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार केजरीवाल मंत्रिमंडल के पांच मंत्री (71 प्रतिशत मंत्रिमंडल) करोड़पति हैं। मुख्यमंत्री सहित सातों मंत्रियों की संपत्ति का औसत मूल्य 8.96 करोड़ रुपये आंका गया है।
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत सर्वाधिक संपत्ति (46.07 करोड़ रुपये) वाले मंत्री हैं। गहलोत पर 6.67 करोड़ रुपये की देनदारी भी है।
वहीं, गोपाल राय सबसे कम संपत्ति (90.01 लाख रुपये) वाले मंत्री हैं। शिक्षा के मामले में केजरीवाल मंत्रिमंडल के सात में से छह मंत्री स्नातक या इससे अधिक शिक्षित हैं। वहीं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने खुद को पत्रकारिता में डिप्लोमा धारक बताया है।
सरकार के चार मंत्री (57 प्रतिशत) 31 से 50 साल की उम्रसीमा में हैं जबकि तीन मंत्री (43 प्रतिशत) 51 से 60 साल की उम्र के हैं।