देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिल्ली में चार अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। दरअसल, यह कार्रवाई कोरोना वायरस के संबंध में जारी निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन न कराने को लेकर की गई है। यह जानकारी गृह मंत्रालय की ओर से दी गई है। बता दें कि कोराना वायरस के मद्देनजर देश के 21 दिनों के लिए लॉकडाउन किया गया है। इस दौरान इस वायरस संक्रमित लोगों की संख्या 1000 से पार निकल गई है, जबकि 27 लोगों की मृत्यु हो गई है।
मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है जिन चार अधिकारिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है वे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा जारी निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल हुए हैं।
बताया गया है कि ये अधिकारी COVID -19 से निपटने के लिए लॉकडाउन प्रतिबंध के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं। इसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, GNCTD को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह और भूमि भवन विभाग, जीएनसीटीडी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा प्रमुख सचिव, वित्त, जीएनसीटीडी एवं डिवीजनल कमिश्नर, जीएनसीटीडी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। साथ ही साथ एसडीएम सीलमपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बता दें, देश में रविवार को कोविड-19 के मामले बढ़कर 1024 हो गए और मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो गई। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। मंत्रालय की तरफ से शाम साढ़े सात बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक गुजरात और जम्मू-कश्मीर में दो लोगों की मौत हो गई।
कोरोना वायरस के कारण अभी तक महाराष्ट्र में छह, गुजरात में पांच, कर्नाटक में तीन, मध्यप्रदेश में दो, दिल्ली में दो, जम्मू-कश्मीर में दो, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में एक-एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 901 है जबकि 95 लोग या तो ठीक हो गए या उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई और एक व्यक्ति देश के बाहर चला गया।