दिल्ली की एक अदालत ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिये दो सरकारी नौकरियां पाने वाले एक व्यक्ति को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि उसने वैध दावेदार को लाभ प्राप्त करने से वंचित कर दिया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अनु अग्रवाल ने रमापति महतो नाम के व्यक्ति को यह सजा सुनाई।
अदालत ने कहा कि दोषी व्यक्ति ने संविधान के साथ धोखा किया और उस पर 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। महतो ने फर्जी जाति प्रमाणपत्र का इस्तेमाल कर दो नौकरियां पाई। पहली नौकरी उसने दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में पाई, जबकि दूसरी नौकरी कर विभाग में निरीक्षक के रूप में पाई।
महतो का 28 जनवरी 1985 को जारी किया गया अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रमाणपत्र जांच के दौरान फर्जी पाया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई ने उन मामलों की जांच शुरू की थी जिनमें लोगों ने सरकारी नौकरियां पाने के लिए फर्जी प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद महतो के खिलाफ फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज किया गया था।