नई दिल्लीः स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बताया कि पिछले 24 घंटे में देश में कोविड-19 संक्रमण के सामने आए 86,508 मामलों में 75 प्रतिशत मामले महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली और छत्तीसगढ़ समेत 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश से आए हैं।
इस सूची में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर है। महाराष्ट्र में 21,000 से ज्यादा मामले आए हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक हैं, जहां से क्रमश: 7,000 और 6,000 से अधिक मामले आए हैं। मंत्रालय ने कहा कि 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ हैं।
मंत्रालय ने कहा, ‘‘कोविड-19 से एक दिन में 1129 लोगों की मौत हो गयी और इनमें से 83 प्रतिशत मौतें 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश- महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली और हरियाणा में हुई। ’’
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र में 479 मरीजों की मौत हो गयी जिसके बाद उत्तर प्रदेश और पंजाब में क्रमश: 87 और 64 लोगों की मौत हुई। देश में 9,66,382 संक्रमित मरीजों का उपचार चल रहा है। संक्रमण के अब तक के कुल मामलों का यह 16.86 प्रतिशत है।
देश में जांच की क्षमता में भी व्यापक स्तर पर बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में कुल 1810 प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें 1082 सरकारी और 728 निजी हैं। मंत्रालय ने बताया कि बुधवार को 11,56,569 नमूनों की जांच के साथ अब तक कुल मिलाकर 6,74,36,031 नमूनों की जांच हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 86,508 नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 57,32,518 हो गयी है। देश में संक्रमण से 1129 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 91,149 हो गयी है।
केंद्र ने राज्यों को आपदा मोचन कोष की 50 प्रतिशत तक राशि कोविड-19 के लिए खर्च करने की अनुमति दी
केंद्र ने राज्यों को राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) की 50 प्रतिशत तक की राशि कोविड-19 से निपटने में खर्च करने की अनुमति दे दी है। महामारी से निपटने के लिए इस राशि का इस्तेमाल पृथक-वास केंद्रों, जांच प्रयोगशालाओं, ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों जैसी अवसंरचना को मजबूत करने तथा वेंटिलेटर और पीपीई किट खरीदने में किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बुधवार को कहा था कि उनकी सरकार ने महामारी से लड़ने के वास्ते राज्यों के लिए एसडीआरएफ खर्च से संबंधित सीमा बढ़ा दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक संदेश में कहा कि इसने वित्त वर्ष 2020-2021 में विशेष स्थिति में एक बार के लिए एसडीआरएफ की 50 प्रतिशत तक की राशि कोविड-19 की रोकथाम के वास्ते खर्च करने के लिए सहायता संबंधी वस्तुओं और नियमों की सूची में आंशिक संशोधन किया है।