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कुछ राज्य सरकारों के पास अगले माह तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं, भारत सरकार पर भी संकट बड़ा है, केंद्रीय मंत्री गडकरी का खुलासा

By भाषा | Updated: June 11, 2020 14:42 IST

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। देश के कई राज्य सरकार के पास कर्मचारी को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। नागपुर से सांसद ने कहा कि राजस्व इस बार कम आएगा।

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ठळक मुद्देगडकरी ने कहा, ''आज पूरी दुनिया संकट का सामना कर रही है। आज 'आर्थिक युद्ध' भी शुरू हुआ है। बहुत कठिनाइयां हैं। बहुत संकट है।'' केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, ''हमारे गांव, गरीब, मजदूर एवं किसान संकट में हैं। हमारे उद्योग संकट में हैं।'' हमारा 200 लाख करोड़ रुपये का जीडीपी है। उसका 10 प्रतिशत करीब 20 लाख करोड़ रूपये का पैकेज हमने उद्योगों, किसानों एवं सबके लिए दिया है।

भोपालः केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी के चलते केन्द्र सरकार को इस वित्तीय वर्ष में करीब 10 लाख करोड़ का राजस्व कम आयेगा।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि हमारे कुछ राज्य सरकारों के पास अगले माह तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं। भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश जन संवाद डिजिटल रैली को नागपुर से संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा, ''आज पूरी दुनिया संकट का सामना कर रही है। आज 'आर्थिक युद्ध' भी शुरू हुआ है। बहुत कठिनाइयां हैं। बहुत संकट है।''

उन्होंने कहा, ''हमारे गांव, गरीब, मजदूर एवं किसान संकट में हैं। हमारे उद्योग संकट में हैं।'' गडकरी ने बताया,''हमारे कुछ राज्य सरकारों के पास अगले माह तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं।'' उन्होंने कहा, ''भारत सरकार पर भी संकट बड़ा है। राजस्व में कमी आई है। हमारा 200 लाख करोड़ रुपये का जीडीपी है। उसका 10 प्रतिशत करीब 20 लाख करोड़ रूपये का पैकेज हमने उद्योगों, किसानों एवं सबके लिए दिया है।''

कोरोना वायरस से हुए संकट का जिक्र करते हुए गडकरी ने बताया, ''करीब 10 लाख करोड़ रुपये राजस्व कम आयेगा। इसमें कमी आएगी तो 200 लाख करोड़ रुपये में से 30 लाख करोड़ रुपये अगर ऐसे गये तो कितनी विकट स्थिति होगी? आप समझिए।''

उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि बहुत ही कम दिनों में कोरोना वायरस की दवा बाजार में आ जाएगी। लेकिन तब तक हमें इससे लड़ना है। गडकरी ने कहा कि आज मुझे विश्वास है कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई तो हम जीतेंगे ही, लेकिन हमें कोरोना वायरस में जीवन जीने की पद्धति समझनी होगी। इसीलिए आज प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हम डिजिटल सभा कर रहे हैं, ताकि भीड़ से बचा जा सके। 

मध्य प्रदेश सरकार चंबल एक्सप्रेस वे के लिए भूमि अधिग्रहण जल्दी करे :  गडकरी

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के चंबल—ग्वालियर क्षेत्र को बड़ी सौगात देते हुए ऐलान किया कि यदि राज्य सरकार 'चंबल एक्सप्रेस वे' के लिए तीन महीने में भूमि अधिग्रहण कर लेती है तो केन्द्र भूमि पूजन कर इस पर कार्य शुरू कर देगा।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस 'एक्सप्रेस वे' के दोनों ओर औद्योगिक क्लस्टर, फूड क्लस्टर एवं अलग—अलग प्रकार के क्लस्टर बनाएंगे जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की 24 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होने है, उनमें से 16 सीटें ग्वालियर—चंबल इलाके की हैं। उपचुनाव के नतीजे भाजपा एवं कांग्रेस दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनके नतीजे इन दोनों दलों में से किसी को भी सत्ता में बिठा सकती है।

भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश जन संवाद डिजिटल रैली को नागपुर से संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा, ''मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जब फिर से मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने चंबल हाइवे एक्सप्रेस बनाने की बात मुझसे की। नरेन्द्र सिंह तोमर जी ने मुझसे बार—बार कहा कि मेरे क्षेत्र में यह विकास का मार्ग बन सकता है।'' उन्होंने आगे कहा,''शिवराज जी आप भूमि अधिग्रहण का काम पूरा करें। अगर आपने... भूमि देने का काम तीन महीने के अंदर कर दिया, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इसके भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री को बुलाकर हाइवे के कार्य का हम शुभारंभ करेंगे।

ये आपको वचन देता हूं।'' उन्होंने कहा कि एक समय डकैती के लिए प्रसिद्ध चंबल क्षेत्र में लाखों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान के पिछले कार्यकाल में ‘चंबल एक्सप्रेस वे’ बनाने का फ़ैसला लिया गया था। लेकिन वर्ष 2018 में प्रदेश में कांग्रेस सरकार के आने के बाद इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। 

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