अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की भारत यात्रा को लेकर गरमाये राजनीतिक माहौल में इस यात्रा को लेकर कांगे्रस ने सवाल खड़े कर दिए है. पार्टी ने पूछा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा का आयोजन कौन कर रहा है, जो स्वागत समिति बनाई गई है उसका अध्यक्ष कौन है, और इस पर होने वाला करोड़ों का खर्च आखिर कौन उठा रहा है.
पूर्व विदेश मंत्री आनंद शर्मा ने सरकार से यह भी पूछा कि क्या सरकार ने हाल की घटनाओं का संज्ञान लिया है जिसके तहत अमेरिका ने भारत को एक विकसित देश की श्रेणी में डालकर वह रास्ता खोल दिया है जिसके तहत अमेरिका जब चाहे काऊन्टर बिलिंग मेजर्स भारत पर लागू कर सकता है. जिसका सीधा असर भारत के कामगारों पर होगा.
आनंद शर्मा का मानना था कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते केवल खरीद-फरोख्त पर आधारित नहीं हो सकते. भारत को चाहिए कि वह संयुक्त अनुसंधान रक्षा के क्षेत्र में संयुक्त रुप से करें, दोनों के बीच में इस बात पर भी साझेदारी हो कि दोनों देश मिलकर संयुक्त उत्पादन के क्षेत्रमें काम करे. लेकिन वर्तमान सरकार को देश की संप्रभुता, आत्मसम्मान और राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखना होगा, यह यात्रा केवल एक जनसंपर्क ईवेंट बनकर ना रह जाए.उन्होंने सरकार को सलाह दी कि अमेरिका के साथ मोदी सरकार एच-1 वीजा को लेकर उसका समाधान निकाले ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसमें कोई कटौती ना हो.
कांग्रेस का मानना था कि अमेरिका द्वारा भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में रखने से आईटी प्रोफेशन किसी प्रकार की कटौती का सामना ना करना पड़े. यह भी सुनिश्चित करने की जरुरत है. पार्टी ने इस बात पर भी आपत्ति उठाई कि अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान विपक्ष के नेताओं, विधायकों को समारोह से बाहर रखा गया है जो भारतीय संसदीय परंपराओं के अनुकूल नहीं है. सरकार को साफ करना चाहिए कि इस यात्रा के पीछे उसका क्या उद्देश्य है और वह इससे क्या हासिल करना चाहती है.