समाजवादी पार्टी (सपा) ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस के महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन किया है। सपा प्रवक्ता घनश्याम तिवारी ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि उनकी पार्टी न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा बचाने के लिए इस प्रस्ताव को समर्थन देगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार (27 मार्च) को आधिकारिक रूप से चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया शुरू की। हालाँकि कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस बाबत पूछे जाने पर इस खबर को भ्रामक बताया लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता माजिद मेनन और एनसीपी सांसद डीपी त्रिपाठी ने कांग्रेस नेताओं द्वारा इस प्रस्ताव पर दस्तखत कराए जाने की पुष्टि की। सांसद डीपी त्रिपाठी ने एपबीपी न्यूज से कहा कि उन्होंने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के आवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये महाभियोग प्रस्ताव चीफ जस्टिस द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में विभिन्न मुकदमों को अलग-अलग पीठों को मनमाने तरीके से आवंटित करने और अन्य आरोपों के आधा पर लाया जा रहा है। राज्य सभा में देश के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए उच्च सदन के 50 सासंदों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। राज्य सभा में गैर-एनडीए दलों के बहुमत को देखते हुए इस बात की प्रबल संभावना है कि विपक्ष ये महाभियोग प्रस्ताव लाने में सफल रहे।
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सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बताया कि डीएमके, सपा, एनसीपी और सीपीएम ने सैद्धांतिक आधार पर महाभियोग प्रस्ताव को समर्थन दिया है। इन दलों को उम्मीद है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (एआईटीएमसी) भी इसे समर्थन देगी। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार रात चार दिन के प्रवास के लिए दिल्ली पहुंची। ममता बनर्जी ने राजद, कांग्रेस, एनसीपी और शिव सेना नेताओं से मुलाकात की। ममता बुधवार को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी।
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इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार महाभियोग प्रस्ताव की याचिका राज्य सभा के सभापति और देश के उप-राष्ट्रपति वेंकैया नायडू को अगले कुछ दिनों में सौंपी जा सकती है। इस समय संसद के बज़ट सत्र का उत्तरार्ध चल रहा है जो पाँच मार्च से शुरू हुआ है। अगर मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव राज्य सभा में पेश होता है तो देश के इतिहास में पहली बार चीफ जस्टिस के खिलाफ संसद के किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव आएगा।