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कांग्रेस के मुख्यालय सहित सोनिया गांधी के सरकारी निवास के किराये का नहीं हुआ है भुगतान, RTI जवाब में खुलासा

By विनीत कुमार | Updated: February 10, 2022 15:39 IST

एक आरटीआई जवाब में ये बात सामने आई है कि कांग्रेस नेताओं पर तीन सरकारी आवास के लाखों रुपये बतौर किराया बाकी है। इसमें सोनिया गांधी का आवास और कांग्रेस का मुख्यालय भी शामिल है।

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ठळक मुद्देकांग्रेस नेताओं पर तीन सरकारी आवास के करीब 18 लाख रुपये बतौर किराया बाकी।आरटीआई जवाब के अनुसार दिल्ली के अकबर रोड पर स्थित कांग्रेस के मुख्यालय पर 12,69,902 रुपये का किराया बाकी है।सोनिया गांधी निजी सचिव विंसेंट जॉर्ज के बंगले पर पांच लाख से अधिक का किराया बाकी है।

नई दिल्ली: कांग्रेस के कई नेताओं द्वारा इस्तेमाल में लाई जा रही संपत्तियों का किराया लंबे समय से नहीं भरा गया है। इसमें कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल है। एक आरटीआई जवाब में ये खुलासा हुआ है।

न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार आरटीआई कार्यकर्ता सुजीत पटेल की ओर से दायर आरटीआई में ये जवाब आया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से दिए गए जवाब में दिल्ली के अकबर रोड पर स्थित कांग्रेस के मुख्यालय पर 12,69,902 रुपये का किराया बाकी है। आखिरी बार इसके लिए किराया दिसंबर-2012 में भरा गया था।

सोनिया गांधी के निजी सचिव का लाखों रुपये किराया बाकी

सोनिया गांधी के निवास 10 जनपथ रोड का 4610 रुपये का किराया बाकी है। आखिरी बार इसके लिए किराया सितंबर-2020 में भरा गया था। वहीं, नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में सोनिया गांधी निजी सचिव विंसेंट जॉर्ज के बंगला नंबर- C-11/109 पर 507911 रुपये बाकी हैं। इसके लिए आखिरी बार अगस्त-2013 में किराया भरा गया था।

आवास नियमों के अनुसार राष्ट्रीय और राज्य के राजनीतिक दलों को अपना कार्यालय बनाने तक तीन साल के लिए सरकारी बंगले को कर्यालय के तौर पर दिया जाता है। इसके बाद सरकारी बंगले को खाली करने का नियम है। 

कांग्रेस को 2013 में खाली करना था अकबर रोड कार्यालय

कांग्रेस को जून 2010 में 9-ए राउज एवेन्यू पर पार्टी कार्यालय बनाने के लिए जमीन आवंटित की गई थी। ऐसे में पार्टी को 2013 तक अकबर रोड कार्यालय और कुछ अन्य बंगले खाली करना था। हालांकि कांग्रेस ने अब तक कई विस्तार लिए हैं। 

जुलाई 2020 में सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को एक महीने के भीतर लोधी रोड आवास खाली करने के लिए नोटिस भी भेजा था। वहीं, सोनिया गांधी पर तंज कसते हुए बीजेपी के तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने कहा था कि चुनाव में हार के बाद वे अब घोटाला नहीं कर पा रही हैं, इसलिए किराया भी नहीं दे पा रही हैं।

टॅग्स :कांग्रेसराइट टू इन्फॉर्मेशनसोनिया गाँधी
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