हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) को हरियाणा में भी लागू करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एनआरसी एक राष्ट्रीय मुद्दा है और इसे हरियाणा सहित सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। अन्य देशों के नागरिकों को बिना अनुमति के यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है।
इससे पहले 15 अक्टूबर को भी खट्टर ने पंचकूला में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) एच एस भल्ला और पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा से उनके आवासों पर मुलाकात करने के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम हरियाणा में एनआरसी लागू करेंगे।’’ खट्टर ने अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी के ‘महासंपर्क अभियान’ के तहत इन दोनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने देश भर में एनआरसी को लागू करने का पहले भी समर्थन किया था।
असम में 31 अगस्त को अंतिम एनआरसी जारी हुई थी और 19 लाख लोग इस सूची से बाहर रह गये थे। असम की सत्तारूढ़ भाजपा समेत कई राजनीतिक दलों ने इस अंतिम दस्तावेज पर असंतोष प्रकट किया था। खट्टर ने यह भी कहा , ‘‘उन्होंने (न्यायमूर्ति भल्ला) सुझाव दिया कि हरियाणा में एक विधि आयोग का गठन किया जाना चाहिए। हम उसका अध्ययन करेंगे और उसका परीक्षण भी करेंगे। सरकार इस आयोग की स्थापना की व्यावहारिकता पर गौर करेगी। यदि लोग इससे लाभान्वित होते हैं तो इसका गठन किया जाएगा।’’
एक सरकारी विज्ञप्ति में खट्टर के हवाले से कहा गया है कि राज्य सरकार ‘परिवार पहचान पत्र’ पर काम कर रही है। खट्टर ने कहा कि उसका आंकड़ा एनआरसी में इस्तेमाल किया जाएगा।
समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा से इनपुट्स लेकर