मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार राजस्थान को सोलर एनर्जी का हब बनाएगी। इसके लिए ऐसी बेहतर नीति लाई जाएगी जो प्रदेश हित में होने के साथ-साथ आम उपभोक्ता के लिए भी लाभकारी हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री कार्यालय में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के विकास को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में बोल रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज राजस्थान सौर तथा पवन ऊर्जा के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्य है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र से, आने वाले पांच साल में दस हजार मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन के लिए जरूरी प्रयास किए जाएंगे। इस दिशा में राज्य सरकार नई सौर तथा पवन ऊर्जा नीति लाने जा रही है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नई नीति में ऐसे प्रावधान करें जिससे, राजस्थान में कम समय में अधिकाधिक सोलर प्लांट विकसित हों और सोलर पार्क के लिए नया निवेश आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विद्युत प्रसारण का मजबूत तंत्र तैयार हो रहा है। करीब एक लाख 25 हजार हैक्टेयर सरकारी भूमि की उपलब्धता, सर्वाधिक सोलर रेडिएशन तथा बुनियादी ढांचा विकसित होने के कारण निवेशकों के लिए राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन का सबसे बेहतर डेस्टीनेशन है।
उन्होंने कहा कि हमारी पिछली सरकार के समय सोलर पार्क विकसित करने के लिए पहली बार सौर ऊर्जा नीति, 2011 में प्रावधान किया गया था। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में 2245 मेगावाट क्षमता का भड़ला (जोधपुर) जैसा बड़ा सोलर पार्क स्थापित हो सका है। साथ ही जैसलमेर के नोख में राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेंट कंपनी लि. के माध्यम से करीब एक हजार मेगावाट का सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। इस सोलर पार्क में करीब 3450 करोड़ रूपए के निवेश की संभावना है।
बैठक में ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला, प्रमुख सचिव राजस्व संजय मल्होत्रा, प्रमुख सचिव ऊर्जा नरेशपाल गंगवार, आरवीपीएनएल के सीएमडी कुंजीलाल मीणा, आरवीयूएनएल के सीएमडी पी रमेश, आरआरईसीएल के एमडी अनिल गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।