नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गांधी परिवार से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ) और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट (आरजीसीटी) का विदेशी योगदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस रद्द कर दिया है। अधिकारियों के हवाले ये सूत्रों ने ये जानकारी दी है। सूत्रों ने कहा कि आरजीएफ और आरजीसीटी में कथित अनियमितताओं की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को सौंपे जाने की संभावना है।
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आरजीएफ की प्रमुख हैं। वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम इसके सदस्य हैं। सोनिया गांधी आरजीसीटी की भी प्रमुख हैं। राहुल गांधी और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ अशोक एस गांगुली समेत अन्य इसके सदस्य हैं।
गांधी परिवार द्वारा संचालित एनजीओ में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए साल 2020 में गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा की गई जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। साल 1991 में स्थापित आरजीएफ ने 1991 से 2009 तक स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिलाओं और बच्चों, विकलांगता सहायता आदि सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर काम किया। इसकी वेबसाइट के अनुसार संस्था ने शिक्षा क्षेत्र में भी काम किया।
भाजपा लंबे समय से राजीव गांधी फाउंडेशन पर विदेशी चंदे को लेकर आरोप लगाती रही है। राजीव गांधी फाउंडेशन पर चीन से फंड लेने के भी आरोप लगे और आरोप लगाया गया कि इसमें नियमों की अनदेखी हुई है। बहरहाल, केंद्र सरकारी की कार्रवाई के बाद अब ये संगठन विदेश से चंदा नहीं ले सकेंगे।