कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के कारण आर्थिक समस्याओं के जूझ रहे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बड़ी राहत दी है और 36 हजार 400 करोड़ रुपये का जीएसटी मुआवजा जारी कर दिया है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक की अवधि का बकाया जीएसटी जारी किया गया है।
बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण कामकाज बंद हो गए और राज्यों का राजस्व बिल्कुल नीचे आ गया। वहीं महामारी से निपटने के लिए खर्च भी बढ़ गया, जिस कारण कई राज्यों के सामने मुश्किल की स्थिति आ गई। इस बीच कई राज्यों ने केंद्र से आर्थिक मदद की मांग की थी, जबकि कई राज्यों ने पीएम मोदी के साथ मीटिंग में जीएसटी मुआवजा जारी करने के मुद्दे को उठाया था।।
केंद्र सरकार अप्रैल-नवंबर 2019 के बीच 1 लाख 15 हजार 96 करोड़ रुपये का जीएसटी मुआवजा पहले ही राज्यों को जारी कर चुकी है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 2018-19 के लिए राज्यों को कुल 69 हजार 275 करोड़ का जीएसटी मुआवजा जारी किया था, जबकि 2017-18 में केंद्र ने राज्यों को 41 हजार 146 करोड़ रुपये जीएसटी मुआवजा दिया था।
वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा कर राज्यों को व्यय के लिए संसाधन में आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह राखि जारी की गई है।
बता दें कि सरकार ने अप्रैल महीने के लिए जीएसटी रेवेन्यू डेटा को जारी नहीं किया था। सरकार की तरफ से कहा गया था कि लॉकडाउन के कारण सही डेटा नहीं उपलब्ध होने के कारण फिलहाल इसे नहीं जारी किया जा रहा है।