नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने रविवार को विदेशी छात्रवृत्ति योजना के तहत चुने गए भारतीय छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय संस्कृति, इतिहास और सामाजिक अध्ययन पर अध्ययन और शोध करने से प्रतिबंधित करने वाली अपनी नई नीति का बचाव किया।
अपनी नई नीति का बचाव करते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय संस्कृति, इतिहास और सामाजिक अध्ययन पर अध्ययन और शोध करने के लिए भारतीय संस्थान सबसे अच्छे हैं।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप (एनओएस) के तहत नए प्रावधान के बारे में मीडिया रिपोर्टों पर एक स्पष्टीकरण जारी किया कि कई विद्वानों को डर है कि भारतीय छात्रों को जाति संघर्ष, सामाजिक असमानता और गरीबी पर शोध करने से रोक दिया जाएगा।
यह छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति, गैर-अधिसूचित खानाबदोश और अर्ध-घुमंतू जनजातियों, भूमिहीन कृषि श्रमिकों और पारंपरिक कारीगर समुदाय से संबंधित छात्रों को प्रदान की जाती है।
इस साल दिशानिर्देशों में एक नया प्रावधान जोड़ दिया गया है जो कहता है कि भारतीय संस्कृति, विरासत, इतिहास और सामाजिक अध्ययन से संबंधित विषयों या पाठ्यक्रमों को एनओएस द्वारा कवर नहीं किया जाएगा।
मंत्रालय ने कहा कि एनओएस योजना के तहत स्लॉट 125 तक सीमित थे। यदि उपरोक्त विषयों को पढ़ने वाले छात्रों को भारत में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो यह उन लोगों को एक अवसर प्रदान करेगा जो अन्य विषयों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए विदेशी विश्वविद्यालय बेहतर सुसज्जित हैं।
मंत्रालय ने कहा कि अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित छात्रों के कल्याण के लिए उसके द्वारा कई अन्य छात्रवृत्ति / फैलोशिप योजनाएं लागू की जा रही हैं।
आगे कहा गया कि जो छात्र भारतीय संस्कृति, विरासत, इतिहास और सामाजिक अध्ययन पर पाठ्यक्रम करना चाहते हैं, वे छात्रवृत्ति के लिए उन योजनाओं के तहत आवेदन कर सकते हैं।