नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित रेलवे परियोजनाओं के भ्रष्टाचार मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ जांच फिर से शुरू की। सीबीआई ने 2018 में रेलवे परियोजनाओं के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू की थी, जब यादव ने यूपीए-1 सरकार में पोर्टफोलियो संभाला था।
मई 2021 में जांच बंद कर दी गई, सीबीआई सूत्रों ने कहा कि आरोपों से कोई मामला नहीं बनाया गया है। यादव के अलावा उनके बेटे और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और बेटियां चंदा यादव और रागिनी यादव मामले में नामजद लोगों में शामिल हैं। मामले को फिर से खोलने के लिए सीबीआई का कदम नीतीश कुमार द्वारा बिहार में भाजपा से अलग होने और सरकार बनाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से हाथ मिलाने के महीनों बाद आया है। कुमार ने तब आरोप लगाया था कि भाजपा उनकी पार्टी को विभाजित करने की योजना बना रही है।
सीबीआई के ताजा कदम से बड़े पैमाने पर राजनीतिक विवाद खड़ा होने की उम्मीद है क्योंकि विपक्षी दल भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के अपने आरोपों पर दोगने हो गए हैं। मामले में आरोप लगाया गया है कि लालू यादव को डीएलएफ ग्रुप से रिश्वत के रूप में दक्षिण दिल्ली की एक संपत्ति मिली, जो मुंबई के बांद्रा में रेल भूमि पट्टा परियोजनाओं और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनरुद्धार में रुचि रखती थी।
यह आरोप लगाया गया है कि संपत्ति को डीएलएफ द्वारा वित्तपोषित शेल कंपनी द्वारा 30 करोड़ रुपये की तत्कालीन बाजार दर से बहुत कम 5 करोड़ रुपये में खरीदा गया था। शेल कंपनी को तब तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के अन्य रिश्तेदारों ने शेयरों के हस्तांतरण के द्वारा मात्र 4 लाख रुपये में खरीदा था, जिससे उन्हें दक्षिण दिल्ली के बंगले का स्वामित्व मिल गया, मामले का आरोप है।