Cabinet decisions: पीएम धन-धान्य कृषि योजना पर 24,000 करोड़ और ग्रीन एनर्जी पर 27000 करोड़ रुपये होंगे खर्च, जानें मुख्य बातें

नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को छह साल की अवधि के लिए ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ को मंजूरी दे दी। इसमें 24,000 करोड़ रुपये के वार्षिक व्यय के साथ 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी। इसमें 36 मौजूदा योजनाओं को एकीकृत किया जाएगा। यह योजना फसल विविधीकरण एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने पर जोर देगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना फसल कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाएगी, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करेगी और कृषि उत्पादकता को बढ़ाएगी।

#WATCH | Delhi: Union Cabinet approved 'Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana'

This scheme aims to enhance agricultural productivity, increase crop diversification and sustainable agricultural practices, augment post-harvest storage, improve irrigation facilities and… pic.twitter.com/jKpOTolNUS

— ANI (@ANI) July 16, 2025

 

#WATCH | Delhi: After the cabinet meeting, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "The mission of Group Captain Shubhanshu Shukla is not just the success of one person, it is an example of inspiration for the young generation of India. This will increase curiosity in our children… pic.twitter.com/5lpywXH2Fx— ANI (@ANI) July 16, 2025

इस योजना के लिए सालाना 24,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा। छह साल तक चलने वाली इस योजना के दायरे में देश के 100 जिले शामिल किए जाएंगे। इस कृषि प्रोत्साहन योजना से करीब 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। मंत्रिमंडल ने एनटीपीसी को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए 20,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।

#WATCH | After the cabinet meeting, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "Today the Union Cabinet has passed a resolution on the return of Group Captain Shubhanshu Shukla from ISS (International Space Station)...This is an occasion of pride, glory and joy for the entire country.… pic.twitter.com/yUE7nQFELU

— ANI (@ANI) July 16, 2025

सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने एनएलसीआईएल को नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए 7,000 करोड़ रुपये मंजूर किए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन के बाद भारत ने अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया।

सरकार ने एनएलसी इंडिया को एनआईआरएल में 7,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की मंजूरी दी

सरकार ने बुधवार को एनएलसी इंडिया को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई एनआईआरएल में 7,000 करोड़ रुपये के निवेश की अनुमति दे दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

आधिकारिक बयान के अनुसार, “आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति... ने नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) पर लागू मौजूदा निवेश दिशानिर्देशों से एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) को विशेष छूट देने को मंजूरी दे दी है।”

बयान के अनुसार, “इस रणनीतिक निर्णय से एनएलसीआईएल अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड (एनआईआरएल) में 7,000 करोड़ रुपये का निवेश कर सकेगी। इससे एनआईआरएल को सीधे या संयुक्त उद्यमों के गठन के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं में निवेश करने में मदद मिलेगी।”

सरकार ने एनटीपीसी की निवेश सीमा बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपये की

हरित ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनटीपीसी की निवेश सीमा बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपये कर दी। साथ ही सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की एक अन्य कंपनी एनएलसीआईएल को नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में 7,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की अनुमति दे दी।

इस बढ़े अधिकार के साथ एनटीपीसी 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल कर सकेगी। महारत्न कंपनी की नवीकरणीय ऊर्जा के लिए मौजूदा निवेश सीमा 7,500 करोड़ रुपये है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड (एनआईआरएल) में 7,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की अनुमति दी गई है।

इससे एनआईआरएल को पूर्व अनुमोदन की जरूरत के बिना सीधे या संयुक्त उद्यमों के गठन के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं में निवेश करने की अनुमति मिल गई है।” ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में लिए गए।

सीसीईए के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करके अपनी ऊर्जा रूपांतरण यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह पेरिस समझौते में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के तहत निर्धारित लक्ष्य से पांच साल पहले है।

एनटीपीसी अपनी अनुषंगी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) में निवेश करेगी। इसके अलावा, एनजीईएल, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनआरईएल) और उसकी अन्य संयुक्त उद्यमों और अनुषंगी कंपनियों में भी निवेश करेगी। आधिकारिक बयान के अनुसार, “एनटीपीसी और एनजीईएल को दिए गए विस्तारित अधिकार से देश में नवीकरणीय परियोजनाओं के त्वरित विकास में मदद मिलेगी।

यह कदम बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और पूरे देश में चौबीसों घंटे भरोसेमंद बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।” भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुंचना है।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) और देश की प्रमुख बिजली इकाई के तौर पर एनटीपीसी का लक्ष्य 2032 तक 60 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ना है। इससे देश को 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

एनएलसीआईएल के संबंध में एक अन्य बयान में कहा गया है कि बैठक में नवरत्न सीपीएसई पर लागू मौजूदा निवेश दिशानिर्देशों से इसके लिए विशेष छूट को मंजूरी दी गई। इस निवेश को सीपीएसई द्वारा संयुक्त उद्यम और अनुषंगी कंपनियों में कुल निवेश के लिए लोक उपक्रम विभाग के 30 प्रतिशत की नेटवर्थ सीमा से भी छूट मिलेगी। इससे एनएलसीआईएल और एनआईआरएल को अधिक परिचालन और वित्तीय लचीलापन मिलेगा।

Web Title: Cabinet decisions Rs 24000 crore spent on PM Dhan-Dhanya Agriculture Scheme focus green energy and Rs 27,000 crore

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