गैरसैंण, एक मार्च उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सोमवार को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरूआत हुई।
गैरसैंण के पिछले साल ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद भराडीसैंण स्थित विधानसभा भवन में राज्यपाल के पहले अभिभाषण का हालांकि, विपक्षी कांग्रेस सदस्यों ने विरोध करते हुए सदन से बहिर्गमन किया।
अपने 40 मिनट के अभिभाषण में राज्यपाल ने राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों और उपलब्धियों का लेखा जोखा रखा।
राज्य में आपदा प्रबंधन के संबंध में किए गए प्रयासों की जानकारी देते हुए राज्यपाल ने कहा कि राज्य आपदा प्रधिकरण और जिला आपदा प्राधिकरणों को पूर्णरूप से आस्तित्व में लाते हुए सूचनाओं के तत्काल आदान प्रदान के लिए आपातकालीन परिचालन केन्द्रों को सक्रिय किया गया है।
उन्होंने कहा कि जिला एवं तहसीलों में इसके लिए 180 सैटेलाइट फोन के साथ ड्रोन और अन्य उपकरण उपलब्ध कराये गए है। भारतीय मौसम विभाग की मौसम संबंधी पूर्वानुमानों की प्रभाविकता के लिए मुक्तेश्वर में डॉफलर रडार की स्थापना का कार्य भी अंतिम चरण में है।
बेबी रानी ने कहा कि ई-गवर्नेंस योजना के तहत राज्य में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली लागू कर दी गई है और कोषागार स्तर पर ई-साइन (डिजिटल हस्ताक्षर) के आधार पर मासिक लेखे एवं पेंशन प्रपत्रों को तैयार किया जा रहा है जिससे शासकीय कार्य पूर्णत: पेपरलेस (कागज रहित)हो जाएंगे।
उन्होंने कहा कि प्रचलित मूल्यों पर राज्य निवल घरेलू उत्पाद के आधार पर राज्य के लिए अनुमानित प्रति व्यक्ति आय दो लाख दो हजार 895 रुपये है जबकि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद दो लाख तिरपन हजार 666 करोड़ रुपये है। स्थायी मूल्य पर राज्य की आर्थिक विकास दर 4.2 प्रतिशत है।
उन्होंने कहा कि राज्य में सुराज और सुशासन स्थापना हेतु सरकारी कार्यों में पारदर्शिता के साथ-साथ कार्यशैली में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सहभागी एवं जवाबदेही व्यवस्था का निर्माण किया गया है और शिकायतों के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन योजना शुरू की गई है।
राज्यपाल ने बताया कि भारत सरकार के सहयोग से झाझरा में 134 करोड़ की लागत से साइंस सिटी की स्थापना की गई है जबकि अल्मोड़ा में छह करोड़ की लागत से उप क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र का कार्य प्रगति पर है।
उन्होंने कहा कि ऋषिकेश में गंगा एवं हिमालय पर आधारित संग्रहालय की स्थापना का कार्य प्रगति पर है जबकि सौ साल से पुराने धार्मिक आस्था के केन्द्र देवालयों, मंदिर एवं अन्य स्थलों और स्मारकों का सर्वेक्षण करा कर इनके विकास हेतु योजना बनाई गई है।
उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित एवं सुचारू तरीके से आयोजित किए जाने के लिए चारधाम देवस्थानम बोर्ड बनाया गया है। राज्य में आने वाले तीर्थयात्रियों एवं अन्य पर्यटकों की सुगम यात्रा के लिए राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) ने मेरी यात्रा ऐप लांच किया है।
केदारनाथ पुनर्निर्माण योजना का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इसके अतंर्गत पहले चरण में 300 करोड़ रुपये के कार्य पूरे कर दिए गए हैं जबकि दूसरे चरण के तहत 107 करोड़ रुपये के कार्य चल रहे हैं। बदरीनाथ के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान बनाया जा रहा है।
राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से 5.28 लाख परिवारों को रोजगार दिया गया है। महिलाओं और बच्चों के विकास हेतु 105 बाल विकास परियोजनायें चलाई जा रही है। राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राजकीय महाविद्यालयों में ई-ग्रंथालय की स्थापना की गई है।
उघोगों के बारे में राज्यपाल ने कहा कि राज्य गठन के बाद देश में उच्च विकास दर पाने वाले राज्यों में उत्तराखंड राज्य सम्मिलित है और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण सृजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है ।
उन्होंने कहा कि राज्य में बाघों की संख्या वर्तमान में बढ़कर 442 जबकि हाथियों की संख्या 2026 हो गई है। कार्बेट रिजर्व के पाखरों में टाईगर सफारी की स्थापना के लिए वन भूमि हस्तातंरण की अनुमति ली जा चुकी है। इसी प्रकार, गंगोत्री राष्टीय पार्क के तहत लंका में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी ।
उन्होंने कहा कि भराड़ीसैण में सचिवालय भवन के निर्माण के लिए डिजाइन और चित्र तैयार किए जाने की कार्यवाही भी गतिमान है।
राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार की सेवाओं और शिक्षण संस्थाओं में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण तीन से बढ़ाकर चार फीसदी कर दिया गया है।
इससे पहले, अभिभाषण शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष इंदिरा ह्रदयेश के नेतृत्व में कांग्रेस सदस्य खडे़ हो गए और उन्होंने अभिभाषण में बेरोजगारी के मसले पर उचित समाधान न दिए जाने का आरोप लगाया। बाद में वे सदन से बहिर्गमन कर गए।
इससे पहले, सुबह ग्यारह बजे राज्यपाल विधानसभा परिसर में पहुंची जहां विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद्र अग्रवाल एवं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्रियो ने राज्यपाल का स्वागत किया। इस मौके पर राज्यपाल को गारद सलामी भी दी गई।
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