नयी दिल्ली, एक फरवरी सरकार ने सोमवार को पेश केंद्रीय बजट में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और सूचना का अधिकार (आरटीआई) के लिए 5.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जो 2020-21 की तुलना में करीब 44 प्रतिशत कम है।
वित्त वर्ष 2020-21 के संशोधित अनुमानों में सीआईसी और आरटीआई को 9.89 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।
इस मद में 2021-22 के बजट में 5.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
इसके अलावा, सीआईसी को 'सीआईसी एवं पीईएसबी’ मद के तहत 2021-22 के बजट में 31.25 करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया गया है। इसमें 31.24 करोड़ रुपये के पिछले बजट आवंटन की अपेक्षा मामूली वृद्धि हुयी है।
दस्तावेजों के अनुसार यह प्रावधान "सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) और केंद्रीय सूचना आयोग के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।
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