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Budget 2025: 'विकसित भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा बजट', सीएम योगी ने की केंद्रीय बजट की प्रशंसा

By राजेंद्र कुमार | Updated: February 1, 2025 18:44 IST

सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इसे ' GYAN' का बजट बताकर केवल चार अक्षरों में इसे परिभाषित कर दिया. गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को शक्ति देने से ही देश आत्मनिर्भर और विकसित बनेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है. 

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लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट की जमकर सराहना की है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और आम नागरिकों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने गए हैं. इस बजट में सरकार ने हर वर्ग, खासतौर पर गरीब, युवाओं और महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है, जो उनकी उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेंगे. 

इस बजट में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, और सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है. मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में मील का पत्थर साबित होगा.

किसान और महिलाओं के लाभकारी बजट :

सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इसे ' GYAN' का बजट बताकर केवल चार अक्षरों में इसे परिभाषित कर दिया. गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को शक्ति देने से ही देश आत्मनिर्भर और विकसित बनेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है. 

इस बजट से अर्थव्यवस्था को पंख लगेंगे. राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए ब्याज मुक्त लोन मिलेगा. सीएम योगी के अनुसार मध्यम वर्ग को बड़ी राहत प्रदान करते हुए प्रत्यक्ष कर प्रणाली के संबंध में नए प्रावधानों की घोषणा स्वागत योग्य है. किसानों, मछुआरों, मत्स्य पालन और डेयरी किसानों को पांच लाख तक कर्ज, सस्ते ब्याज पर किसानों को कर्ज, कपास प्रोडक्शन मिशन, सब्जी, फल की पैदावार बढ़ाने पर बल और आंगनबाड़ी 2.0 प्रोग्राम का ऐलान गरीबों, किसानों और महिलाओं के लिए लाभकारी साबित होगा. 

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि केंद्रीय बजट की सबसे अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सर्व समाज के साथ ही समाज के आखिरी पंक्ति में बैठे लोगों के हितों का भी ध्यान रख रही है. अगले 5 वर्ष में 05 लाख महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन देने के लिए नई योजना का प्रस्ताव इसकी द्योतक है. 

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