नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में अंतरिम बडट 2024 पेश करते हुए कहा कि भारत में भीड़भाड़ और लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे गलियारे स्थापित किए जाएंगे।
समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि रेल मंत्रालय द्वारा ऊर्जा, खनिज और सीमेंट के लिए पहला गलियारा, बंदरगाह कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए दूसरा गलियारा और भीड़भाड़ वाले यातायात कम करने के लिए तीसरे गलियारे को स्थापित किया जाएगा।
उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि रेलवे की मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम बनाने के लिए इन परियोजनाओं की पहचान प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत की गई है।
वित्त मंत्री ने कहा, "सरकार रेलवे में लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार और लागत कम करनेके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसके लिए रेलवे की ओर से लगातार प्रयास किये जा रहे हैं औरहम इस दिशा में जल्द ही बड़ी उपलब्धि को हासिल करेंगे।"
उन्होंने अपने बजट भाषण में संसद को बताया कि उच्च यातायात गलियारों के परिणामस्वरूप भीड़-भाड़ कम होने से यात्री ट्रेनों के संचालन में सुधार करने में भी मदद मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों के लिए सुरक्षा और उच्च यात्रा गति होगी।
निर्मला सीतारमण ने कहा, "माल ढुलाई के लिए समर्पित गलियारों के साथ, ये रेलवे के यह तीन आर्थिक गलियारे हमारी जीडीपी वृद्धि को तेज गति देंगे और लॉजिस्टिक लागत को कम करेंगे।"
इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी रेल परियोजना वंदे भारत ट्रेन के बारे में कहा, "यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम बढ़ाने के लिए 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा। वर्तमान में वंदे भारत की पूरे रेल नेटवर्क में 82 स्थानों पर अपनी सेवाएं दे रही हैं।
इसके साथ वित्त मंत्री ने रेल यात्रियों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के संचालन की जल्द शुरूआत करने की बात कही। स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण वर्तमान में चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया जा रहा है, जिसके अगले साल के अंत तक चालू होने की उम्मीद है।
वहीं मेट्रो और नमो भारत ट्रेनों के बारे में बात करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, “हमारे पास तेजी से विस्तार करने वाला मध्यम वर्ग है और शहरीकरण का भी तेजी से विकास हो रहा है। मेट्रो रेल और नमो भारत शहरी परिवर्तन के लिए आवश्यक उत्प्रेरक हो सकते हैं। इसके लिए रेलवे की ओर से युद्धस्तर पर काम किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में,सरकार ने भारतीय रेलवे के लिए अभूतपूर्व 2.4 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं, जो कि राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर के लिए अब तक का सबसे अधिक आवंटन है।
पिछले वित्तीय वर्ष से इस वित्तीय वर्ष में रेलवे के लिए सरकार ने काफी धन आवंटित किया है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2022-23 में मोदी सरकार ने रेलवे के लिए 1.37 लाख करोड़ रुपये के सकल बजट का प्रावधान किया था।