Budget 2024: एनडीए सरकार आगामी संसद सत्र में पेश करने के लिए छह विधेयक तैयार कर रही है। लोकसभा और राज्यसभा से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अगले सप्ताह बजट सत्र के लिए संसद के दोनों सदनों में वित्त विधेयक 2024 सहित छह विधेयक पेश किए जाएंगे, जिसमें विभिन्न कर परिवर्तनों का प्रस्ताव किया जा सकता है।
वित्त विधेयक के अलावा, सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, बॉयलर विधेयक, भारतीय वायुयान विधेयक, कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक और रबर (संवर्धन और विकास) विधेयक भी पेश किए जाने की उम्मीद है। बता दें कि बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा।
इस सत्र का मुख्य आकर्षण वित्त वर्ष 2025 के लिए केंद्रीय बजट की प्रस्तुति और हाल ही में संपन्न आम चुनावों में सत्तारूढ़ एनडीए सरकार की कम संख्या के मद्देनजर उस पर चर्चा और पारित होना होगा।
बजट एनडीए सरकार की व्यापक आर्थिक और विकास रणनीति के साथ-साथ भविष्य के लिए निर्धारित नीतिगत लक्ष्यों और मील के पत्थरों को भी दर्शाएगा। एनडीए प्रशासन से देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने और निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनाने की उम्मीद है। यह देखना अभी बाकी है कि सरकार आगामी बजट में राजस्व व्यय को बड़े पैमाने पर बढ़ाएगी या नहीं।
गुरुवार को जारी संसदीय बुलेटिन के अनुसार, इसके अलावा, प्रस्तावित आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, जिसे पेश किया जाना है, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न संगठनों की भूमिकाओं में अधिक स्पष्टता और अभिसरण लाने का प्रयास करता है।
इस बीच, प्रस्तावित बॉयलर्स विधेयक वर्तमान परिस्थितियों में इसकी उपयुक्तता और प्रासंगिकता के दृष्टिकोण से स्वतंत्रता-पूर्व युग के कानून को निरस्त करने और पुनः लागू करने का प्रयास करता है। इसी तरह, भारतीय वायुयान विधेयक भी 1934 के विमान अधिनियम को पुनः लागू करने का प्रस्ताव करता है ताकि इसे और अधिक सुव्यवस्थित और सरल बनाया जा सके।
यह विधेयक एयरलाइनों और अन्य सहायक क्षेत्रों के लिए व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, जबकि आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए इस क्षेत्र में विनिर्माण को बढ़ावा देता है। बुलेटिन में कहा गया है कि यह बढ़ी हुई सुरक्षा और सुरक्षा निगरानी सुनिश्चित करने का भी प्रयास करता है।
इसके अलावा, कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक और रबर (संवर्धन और विकास) विधेयक, घरेलू कॉफी और रबर उद्योगों को बढ़ावा देने और किसानों के लिए स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन नकदी फसलों को उगाना और उनका विपणन करना आसान बनाने का प्रयास करते हैं।
सत्र के दौरान जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बजट भी संसद में पेश किया जाएगा। मौजूदा सत्र की छोटी अवधि को देखते हुए, लोकसभा के पिछले कार्यकाल से लंबित कई अन्य विधेयकों को संसद के शीतकालीन सत्र में ही पेश किए जाने की उम्मीद है।