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Budget 2024 LIVE: "मुश्किल दौर में भी चमक रही भारतीय अर्थव्यवस्था...", बजट भाषण में बोलीं निर्मला सीतारमण

By अंजली चौहान | Updated: July 23, 2024 11:30 IST

Nirmala Sitharaman Budget Speech LIVE: शिक्षा ऋण पर वित्त मंत्री सीतारमण का कहना है, "सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।"

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Nirmala Sitharaman Budget Speech LIVE: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने लगातार 7वें बजट प्रस्तुति कर रही हैं। मोदी सरकार 3.0 का यह पहला बजट है जो आज लोकसभा में पेश किया जा रहा है। ऐसे में देश को आम बजट से काफी उम्मीदें हैं। सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि क्या सीतारमण मध्यम वर्ग को बहुप्रतीक्षित कर राहत प्रदान करती हैं, जिससे उनके हाथों में अधिक पैसा बचेगा, क्योंकि कर उछाल है। इसके अलावा, बाजार को यह भी उम्मीद है कि राजकोषीय घाटे को 2025-26 तक जीडीपी के 4.5 प्रतिशत तक कम करने के लिए राजकोषीय ग्लाइड पथ पर बने रहना चाहिए।

अपने भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा, "भारत की आर्थिक वृद्धि मुश्किल दौर में भी बनी हुई है जो आने वाले सालों में भी ऐसे ही रहेगी।"

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "भारत की मुद्रास्फीति कम और स्थिर बनी हुई है और 4% लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, जैसा कि अंतरिम बजट में बताया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है/ किसानों के लिए, हमने वादे को पूरा करते हुए सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की है।"

उन्होंने कहा कि लागत पर कम से कम 50% मार्जिन के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ।

बजट भाषण में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा, "हमारी सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए तीन योजनाएं लागू करेगी। ये ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी और पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान और कर्मचारियों और नियोक्ताओं को समर्थन पर ध्यान केंद्रित करेंगी।" 

कृषि क्षेत्र को लेकर वित्त मंत्री ने कहा, "इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपये है।'' उन्होंने कहा कि 32 क्षेत्रीय और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च उपज वाली और जलवायु लचीली किस्में किसानों द्वारा खेती के लिए जारी की जाएंगी। अगले 2 वर्षों में, 1 करोड़ किसानों को प्रमाणन और ब्रांडिंग द्वारा समर्थित प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा।

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