नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आगामी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट पेश किया। इस बजट में जहां ई-पासपोर्ट जारी करने, डिजिटल ऐसेट पर कर लगाने और 5G सेवा को शुरू करने जैसी अहम घोषणाएं की गई तो वहीं, मध्यम वर्ग को झटका लगा है। आयकर स्लैब में छूट और बेरोजगारी पर कुछ बड़े ऐलान की उम्मीद थी हालांकि ऐसा नहीं हुआ। आयकर रिटर्न फाइल करने में गलती होने पर उसमें सुधार करने के लिए दो साल तक का समय देने जैसी राहत की घोषणा जरूर हुई। इस बजट में क्या-क्या बड़ी घोषणाएं हुई, यहां जानिए इससे जुड़ी 10 अहम बातें...
Budget 2022: बजट की 10 बड़ी बातें
1. डिजिटल करेंसी होगी जारी: रिजर्व बैंक 2022-23 में डिजिटल करेंसी जारी करेगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल कर डिजिटल करेंसी की शुरुआत की जाएगी। इससे डिजिटल इकोनॉमी को रफ्तार मिलने की उम्मीद होगी।
2. डिजिटल एसेट पर टैक्स: निर्मला सीतारमण ने किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल एसेट की बिक्री या डिजिटल संपत्ति हस्तांतरण पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाने की घोषणा की है।
3. 5G सर्विस की शुरुआत: 5जी मोबाइल सेवाओं की शुरुआत के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी इस साल की जाएगी। गांवों में ब्रॉडबैंड सर्विस मुहैया कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर किया जाएगा। सभी गांवों में भारतनेट के तहत ऑप्टिकल फाइबर नेट को बिछाने का अनुबंध पीपीपी आधार पर दिया जाएगा।
4. आयकरदाताओं को राहत नहीं: इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आयकर रिटर्न भरने में गलती करने वाले अगले दो साल में इसमें सुधार कर दोबारा उसे फाइल कर सकेंगे।
5. एनपीएस में 14 प्रतिशत होंगे जमा: राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में अब केंद्र सहित राज्य सरकारों को भी 14 प्रतिशत ही कर्मचारी पेंशन सिस्टम में जमा करना होगा।
6. ई-पासपोर्ट की शुरुआत: लोगों की सुविधा के लिए अगले साल ई-पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे। इसमें चिप्स लगे होंगे और यह अत्याधुनि तकनीक पर काम करेगा। फिलहाल पासपोर्ट बुकलेट में जारी किए जाते हैं।
7. डिजिटल विश्वविद्यालय: कोरोना काल से सबक लेते हुए ई-कंटेंट और ई-लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। देश में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।
8. किसानों के लिए ऐलान: देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में इसके पहले चरण की शुरुआत की जाएगी। साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित करने का फैसला लिया गया है।
9. बैंकिंग प्रणाली से जुड़ेंगे पोस्ट ऑफिस: भारत में सभी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को मूल बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इससे लोग अपने खातों का ऑनलाइन संचालन कर सकेंगे और पोस्ट ऑफिस खातों तथा अन्य बैंकों में पैसे का लेनदेन कर सकेंगे।
10. रक्षा क्षेत्र आयात घटाना लक्ष्य: निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आयात को घटाने और आत्म निर्भरता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा क्षेत्र के लिए 68 प्रतिशत पूंजी को स्थानीय उद्योग के लिए आवंटित किया जाएगा।