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'बीजेपी की राज्य सरकारें PPE किट-वेंटिलेटर घोटालों में व्यस्त', LG ने पलटा केजरीवाल सरकार का फैसला तो AAP ने लगाए ये आरोप

By स्वाति सिंह | Updated: June 9, 2020 05:13 IST

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में अब तक 28936 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से 812 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 10999 लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं, हालांकि अभी भी 17125 एक्टिव केस मौजूद हैं।

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ठळक मुद्देअनिल बैजल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस फैसले को रद्द कर दियाएलजी बैजल के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है।

नई दिल्ली: दिल्ली उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वाले कोरोना वायरस पीड़ितों का ही इलाज किया जाएगा। एलजी बैजल के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है।

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, 'बीजेपी की राज्य सरकारें पीपीई किट घोटालों और वेंटिलेटर घोटालों में व्यस्त हैं। दिल्ली सरकार सोच समझकर, ईमानदारी से इस डिज़ास्टर को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। यह बीजेपी से देखा नहीं जा रहा इसलिए एलजी पर दबाव डालकर घटिया राजनीति की है।

वहीं, पूर्वी दिल्ली से बीपेजी सांसद गौतम गंभीर ने एलजी के कदम की सराहना की। उन्होंने कहा, 'दिल्ली सरकार के अन्य राज्यों के रोगियों का इलाज नहीं करने के मूर्खतापूर्ण आदेश को खत्म करने के लिए LG की ओर से उत्कृष्ट कदम! भारत एक है और हमें मिलकर इस कोरोना वायरस की महामारी से लड़ना है!'

अरविंद केजरीवाल ने कहा उपराज्यपाल के आदेश ने दिल्ली के लोगों के लिए पैदा कर दी बहुत बड़ी समस्या

इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एलजी साहब के आदेश ने दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या और चुनौती पैदा कर दी है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, "एलजी साहब के आदेश ने दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या और चुनौती पैदा कर दी है। देशभर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना महामारी के दौरान इलाज का इंतजाम करना बड़ी चुनौती है। शायद भगवान की मर्जी है कि हम पूरे देश के लोगों की सेवा करें। हम सबसे इलाज का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे।"

उपराज्यपाल ने रद्द किया केजरीवाल सरकार का फैसला

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल डीडीएमए के चेयरपर्सन भी है और इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया है कि दिल्ली के निवासी नहीं होने के आधार पर किसी भी कोरोना वायरस के रोगी को उपचार से इनकार नहीं किया जाए।

केजरीवाल ने की थी सिर्फ दिल्ली वालों के इलाज की घोषणा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ दिल्लीवासियों का इलाज होने की रविवार को घोषणा की थी। केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों के लिए इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होगा और यदि दूसरे राज्यों के लोग कुछ विशेष ऑपरेशनों के लिए दिल्ली आते हैं, तो उन्हें निजी अस्पतालों में उपचार कराना होगा।

दिल्ली में दिल्ली सरकार द्वारा संचालित लगभग 40 अस्पताल

दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल, जीटीबी अस्पताल और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सहित दिल्ली सरकार द्वारा संचालित लगभग 40 सरकारी अस्पताल हैं। राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र द्वारा संचालित बड़े अस्पतालों में एम्स, आरएमएल और सफदरजंग अस्पताल शामिल हैं।

टॅग्स :कोरोना वायरसदिल्ली में कोरोनाअरविंद केजरीवालमनीष सिसोदियागौतम गंभीरभारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)
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