पटना:बिहार में जातीय गणना को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर नीतीश में हिम्मत है तो 24 घंटे के अंदर जातीय जनगणना का रिपोर्ट जारी करें। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट जारी करने से किसने रोका है उन्हें? वहीं इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक पर तंज कसते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने पीएम बनने के लिए एनडीए छोड़ा था। लेकिन अब एक टोला के मुखिया बनेंगे। नीतीश कुमार अब चार-पांच गांव के एक संयोजक बनने वाले हैं, यह हमको मालूम चला है। उन्हें दो-तीन छोटे राज्यों का संयोजन बनाने की बैठक में तैयारी है।
सम्राट चौधरी से जब यह सवाल किया गया कि नीतीश कुमार यूपी के फूलपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं, इस बात की चर्चा की जा रही है और कहा जा रहा है कि बिहार और यूपी के जनता की चाहत भी यही है। इसके जवाब में सम्राट ने कहा कि नीतीश कुमार को महज एक टोला का संयोजक बनाए जाने की तैयारी की जा रही है इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं बनाया जाएगा।
वहीं, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के तरफ से भाजपा और केंद्र सरकार के ऊपर जातीय जनगणना को बाधित करने को लेकर लगाए गए आप पर जवाब देते हुए सम्राट ने कहा कि मंडल कमीशन में लालू प्रसाद यादव का कोई योगदान नहीं है पहले यह जानकारियां जरूरी है। बीपी सिंह पीएम थे और भाजपा के सहयोग से यह हुआ था। यह लोग चर्चा करते हैं उसके बाद भी मंडल कमीशन की। इसलिए यदि जातीय सर्वेक्षण बिहार में हो रहे हैं तो इसको रोका किसने। हम तो यह करते हैं कि आप 24 घंटे के अंदर आंकड़ा रिलीज करो। लालू जी तो कुछ है ही नहीं वह मुखिया भी नहीं बन सकते हैं तो उन पर क्या बोलना।
सम्राट चौधरी ने कहा कि 2015 में जिस तरह से उन्होंने बैकवर्ड- फॉरवर्ड की राजनीति की थी। अब वापस से वही राजनीति करना चाहते हैं यह लोग। इन लोगों को सब कोई पहचान चुका है। लालू जी को भी हर कोई पहचान रहा। नीतीश कुमार तो कोई फैक्टर ही नहीं है इन पर क्या ही बातचीत करना। यह लोग जब से दोनों मिले हैं तब से यह बात सरेआम हो गई है कि यह लोग दलित विरोधी हैं अति पिछड़ा विरोधी हैं और सवर्ण विरोधी तो पहले से थे ही।
उन्होंने कहा कि लालू नीतीश एक साथ हैं। दोनों अति पिछड़ा विरोधी है। सम्राट ने कहा कि लालू नीतीश अति पिछड़ा विरोधी हीं नहीं ,वे लोग दलित विरोधी और सवर्ण विरोधी भी है। उन्होंने कहा कि कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ईबीसी आरक्षण के घोर विरोधी थे। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार फटकार लगाया, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके लिए आरक्षण लागू करना पड़ा। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस तरह का कोई बयान देने का अधिकार नहीं है।