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VIDEO: 'पीएम आवास योजना' को लेकर बीजेपी सांसद ने पूछा- घर मिला है, किसी ने पैसे तो नहीं लिए? लाभार्थी ने कहा- हां लिए हैं, 30 हजार

By रुस्तम राणा | Updated: January 19, 2024 14:14 IST

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला भारी भीड़ के सामने माइक पर दावा कर रही है कि उसे 30,000 रुपये की रिश्वत देनी पड़ी।

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ठळक मुद्देउत्तर प्रदेश के बदायूं में बीजेपी सांसद के लिए 'मोये मोये' क्षण देखने के लिए मिला'पीएम आवास योजना' को लेकर बीजेपी सांसद ने पूछा- घर मिला है, किसी ने पैसे तो नहीं लिए?इस पर महिला लाभार्थी ने कहा, हां लिए हैं, 30 हजार

बदायूं: उत्तर प्रदेश के बदायूं में बीजेपी नेता के लिए एक हास्यास्पद या 'मोये मोये' क्षण में, एक महिला ने मंच पर दावा किया कि उसे गुरुवार को पीएम आवास योजना के तहत एक घर के लिए 30,000 रुपये की रिश्वत देनी पड़ी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला भारी भीड़ के सामने माइक पर दावा कर रही है कि उसे 30,000 रुपये की रिश्वत देनी पड़ी।

यह घटना उत्तर प्रदेश के बदायूं में विकासशील भारत संकल्प यात्रा के दौरान सामने आई, जहां एक समारोह आयोजित किया गया और पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को उनके घरों की चाबियां दी गईं जो योजना के तहत बनाए गए थे। महिला से बीजेपी सांसद ने पूछा कि ''घर मिला या नहीं?'' जिस पर महिला ने जवाब दिया, "हां"। सांसद ने उससे आगे पूछा कि क्या उसे घर के लिए कोई पैसे देने पड़े? जिस पर महिला ने पहले "नहीं" कहा और फिर "हां" कहा और बताया कि उसे घर के लिए 30,000 रुपये की रिश्वत देनी होगी।

इसके बाद बीजेपी सांसद ने मौके पर मौजूद बीजेपी विधायक की तरफ देखते हुए कहा कि यह बड़ा मामला है और महिला से पूछा कि क्या वह इस घर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहती हैं, जिस पर महिला ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ''हां'।"

मिली जानकारी के मुताबिक, आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप अपने संसदीय क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए विकासशील भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह ने लाभार्थियों को पीएम आवास योजना समेत सरकारी योजनाओं के प्रमाण पत्र और चाबियां वितरित कीं। हालांकि, बुजुर्ग महिला लाभार्थी ने मंच से अपनी बात रखी और सच्चाई बता दी। 

इस घटना ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को उजागर कर दिया है और यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार के तहत लाभार्थियों को रिश्वत दिए बिना सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल सकता है।

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