नई दिल्ली: दिल्ली की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) पर 'महिला पेंशन योजना' में 200 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप का आरोप लगाया है। भाजपा ने दावा किया है कि लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार राष्ट्रीय राजधानी में पिछली केजरीवाल सरकार के दौरान महिला पेंशन योजना से जुड़े कथित "घोटाले" की जांच का आदेश दे।
वहीं आप ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली में सत्ता में बैठी भाजपा लोगों के लिए सभी कल्याणकारी योजनाओं को बंद करना चाहती है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक बयान में मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए दावा किया कि मौजूदा निष्कर्षों के अनुसार, पेंशन योजना की 83,000 से अधिक पंजीकृत महिला लाभार्थी "फर्जी" या "संदिग्ध" हैं और कहा कि इस "घोटाले" में प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपये शामिल हैं।
सचदेवा ने कहा, "दिल्लीवासी अब चाहते हैं कि रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए।" यह योजना 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा, अलग हुई, परित्यक्त, त्यागी या निराश्रित महिलाओं, जिनके पास आजीविका के पर्याप्त साधन नहीं हैं और जो गरीब और कमजोर श्रेणी में आती हैं, के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 2,500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
दिल्ली भाजपा की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पिछले साल दिल्ली भाजपा के कुछ विधायकों और कुछ मीडिया आउटलेट्स ने इस पेंशन के वितरण में अनियमितताओं को लेकर चिंता जताई थी और जांच की मांग की थी। उचित मंजूरी के बाद अक्टूबर 2024 में जांच शुरू हुई। हालांकि, तत्कालीन सरकार ने फरवरी तक इसकी प्रगति रोक दी। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इस पेंशन योजना के लिए 3,81,539 महिलाओं का पंजीकरण किया गया था।
बयान में दावा किया गया, "जांच में 60,000 से अधिक फर्जी पंजीकरणों के संबंध में अनियमितताएं पाई गईं। इसके अतिरिक्त, 22,795 मामलों में दोहराव या अन्य विसंगतियां पाई गईं।" इसमें कहा गया है कि 60,573 मामलों में जांचकर्ताओं ने पाया कि या तो महिलाओं को उनके पंजीकृत पते पर नहीं पाया जा सका या फिर उनके पास निवास का कोई प्रमाण नहीं था। कई मामलों में, पते "फर्जी" पाए गए।
आप ने आरोप का जवाब देते हुए कहा कि उसने पहले ही दिल्ली के लोगों को चेतावनी दे दी थी कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो वह जनता के लिए बनाई गई सभी कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर देगी।