पटना:बिहार में भूमि सर्वेक्षण को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि सर्वे को लेकर बिहार के लोगों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि सरकार भूमि सर्वे के नियमों में बदलाव करेगी और जल्द ही कैबिनेट में इसको लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा। दिलीप जायसवाल ने बताया कि पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन की अंतिम तिथि 30 नवंबर दी गई है, लेकिन सरकार इस तिथि को बढ़ाने पर विचार कर रही है। बिहार के एक भी जनता जमीन सर्वे से परेशान नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि जब तक जनता को सारा कागजात उपलब्ध नहीं करा देंगे, तब तक कोई भी कर्मचारी और पदाधिकारी बिहार की जनता को सर्वे के कारण कोई दिक्कत नहीं देगा। एक नया मसौदा एक सप्ताह के भीतर आ रहा है, जिसमें जनता के हित में सर्वे करने का काम किया जाएगा।
दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरकार जमीन सर्वे में कुल 13 तरह की छूट देने जा रही है। कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा, इसके बारे में पहले जानकारी नहीं दे सकता। विपक्ष का हवा निकल चुका है और वह बेवजह हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि नेता की जमीन को सीज कर गरीबों में बांट दिया जाए।
दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार के लोगों को भूमि सर्वेक्षण के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न हो इसको लेकर सरकार कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश है कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम हो रहा है। इसके पूरा होने के बाद अपराध में कमी आएगी।
उन्होंने कहा कि अभी भी 37 फीसदी मामले जो थाने में जाते हैं वह जमीन विवाद के होते हैं। कोर्ट में भी 20 फीसदी मामले जमीन विवाद से जुड़ा होता है। जमीन का मामला सुलझाने के बाद लोगों में झगड़ा कम होगा।