Bihar Politics: बिहार में मुख्य विपक्षी दल राजद ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव को पत्र लिखकर पार्टी के चार विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। राजद की ओर से बुधवार को इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मोकामा विधायक नीलम देवी, सहित सूर्यगढ़ा विधायक प्रहलाद यादव, शिवहर विधायक चेतन आनंद और मोहनिया विधायक संगीता कुमारी की सदस्यता दल बदल कानून का उल्लंघन करने के कारण रद्द करने के लिए अध्यक्ष से अनुरोध किया गया है। राजद के मुख्य सचेतक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने इसको लेकर पत्र लिखा है।
बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले वर्ष अचानक से राजद-कांग्रेस से नाता तोड़कर एनडीए से हाथ मिला लिया था। उसवक्त विधानसभा में बहुमत साबित करने के दौरान मोकामा विधायक नीलम देवी, सहित सूर्यगढ़ा विधायक प्रहलाद यादव, शिवहर विधायक चेतन आनंद और मोहनिया विधायक संगीता कुमारी ने दल बदल कानून का उल्लंघन करते हुए नीतीश कुमार को समर्थन किया था।
सभी बागी विधायक सत्ता पक्ष की ओर बैठने भी लगे थे। इसको लेकर पिछले मानसून सत्र के दौरान राजद की ओर से हंगामा भी किया गया था। इस बीच अब राजद की ओर से चारों विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। मोकामा विधायक नीलम देवी ने वर्ष 2022 में हुए उपचुनाव में जीत हासिल की थी।
जबकि सूर्यगढ़ा विधायक प्रहलाद यादव, शिवहर विधायक चेतन आनंद और मोहनिया विधायक संगीता कुमारी ने वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। ज्ञापन में मांग की गई है कि महागठबंधन के जो भी विधायक दल बदल कानून का उल्लंघन किए हैं और दूसरे दल में जाकर दूसरे दल की सदस्यता ले रहे हैं या लिए हैं, उनकी सदस्यता समाप्त की जाए।
इसको लेकर राजद के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, विधायक भाई वीरेंद्र, मुख्य सचेतक अब्दुल इस्लाम शाहीन, कांग्रेस की प्रतिमा दास, भाकपा-माले के अजय सिंह ने अध्यक्ष को इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि हमने चारों विधायकों को नोटिस भेजा है।
लेकिन अब तक उन लोगों की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। सिद्दीकी ने कहा कि चारों विधायकों के दल बदल कानून का उल्लंघन करने को करीब एक साल हो गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह अध्यक्ष के अनुशासन पर ही सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा के अगले सत्र से पहले कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग सदन चलने के दौरान भी इस मुद्दे को उठाएंगे।