पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण लिपिक, विशेष सर्वेक्षण अमीन के पदों पर चयनित कुल 9 हजार 8 सौ 88 अभ्यर्थियों में से 75 कर्मियों के बीच नियोजन-पत्र का वितरण किया। सबसे अधिक 8035 विशेष सर्वेक्षण, 742 विशेष सर्वेक्षण लिपिक, 758 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो और 353 विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों को नियोजन-पत्र दिया गया। नियुक्ति-पत्र बांटने के लिए मुख्य समारोह पटना स्थित सचिवालय के संवाद कक्ष में आयोजित किया गया।
इस दौरान सबसे पहले महिला को सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी का नियुक्ति पत्र मिला। ये सभी बिहार के भूमि के सर्वे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बताया जा रहा है कि इन लोगों पर बिहार के भूमि सुधार विभाग में बड़ी ज़िम्मेदारी होगी और ये लोग बिहार में कई वर्षों से लंबित जमीन विवाद को सुलझाने का काम करेंगे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द जमीन सर्वेक्षण का काम पूरा करा लें। उन्होंने मुख्य सचिव ब्रजेश महरोत्रा से कहा कि हाथ जोड़कर कह रहा हूं, जमीन सर्वेक्षण का काम जल्द पूरा करें। पैर पकड़ने को कहेंगे तो पैर पकड़ लूंगा। लेकिन जुलाई 2025 तक काम को खत्म करें।
पूरे बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम जल्द पूरा होना चाहिए। यह काम दिसंबर 2020 में पूरा होना चाहिए था। अब 2024 में पूरा करने की बात कही गई है। अभी सभी काम जून 2025 तक खत्म करने की बात कही जा रही। यह काम और जल्दी हो जाना चाहिए। 2025 में चुनाव भी होना है। चुनाव से पहले सभी काम खत्म होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जमीन का झगड़ा आपस में होता रहता है और ये लंबे समय से चलता आ रहा है। साल 2005 से हमने करीब से देखा है, इस झगड़े में कई लोगों की जानें गई हैं, ये झगड़ा खत्म हो, इसके लिए हम शुरू से काम करते रहे। हमने विभागों को शुरू से निर्देशित किया है, काम में तेजी लाने के लिए हमने शुरू से अधिकारियों को कहा है।
हालांकि, काम में थोड़ी देरी जरूरी हुई है लेकिन अब ठीक-ठाक चल रहा है। उन्होंने कहा कि सभी डीएम की भी जिम्मेदारी है कि काम को पूरा करवाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 60 फीसदी मामले सिर्फ जमीन विवाद के होते थे। 2013 में हमने एरियल फोटोग्राफी शुरू कराई। अब जमीन सर्वेक्षण का काम तेजी से चल रहा है।