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बिहार विधान परिषद पार्षदः एनडीए के पास 131 विधायक?, महागठबंधन खेमे में 111 एमएलए, जदयू प्रत्याशी लड़ेगा उपचुनाव

By एस पी सिन्हा | Updated: January 2, 2025 15:44 IST

Bihar Legislative Council Councilor: आयोग के कार्यक्रम के अनुसार अगर जरूरत पड़ेगी तो मतदान 23 जनवरी को होगा।

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ठळक मुद्देBihar Legislative Council Councilor: नामांकन पत्रों की जांच 14 जनवरी को होगी।Bihar Legislative Council Councilor: नाम वापसी की तिथि 16 जनवरी है।Bihar Legislative Council Councilor: सदस्य का कार्यकाल 28 जून 2026 तक होगा।

Bihar Legislative Council Councilor:बिहार विधान परिषद में राजद के विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह की सदस्यता समाप्त होने के बाद खाली हुई सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान होने बाद एनडीए के अंदर यह सीट जदयू को देने की सहमति बन गई है। इसके बाद अब सभी दलों की नजर जदयू पर है क्योंकि उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित करना है। यह फैसला जदयू के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उनकी राजनीतिक स्थिति मजबूत हो सकती है। इसके साथ ही इसी साल विधानसभा का चुनाव भी होना ऐसे में जातीय समीकरण का भी ख्याल रखना अहम हो जाता है।

बता दें कि विधानसभा कोटे की सीट होने के कारण संख्या बल के गणित से राजग के खाते में यह सीट जाना तय है। क्योंकि राजग के पास निर्दलीय लेकर 131 विधायक (मत) हैं। वहीं, इंडिया (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस) के पास 111 विधायक हैं। जबकि एआईएमआईएम (आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन) का एक विधायक है।

लिहाजा यदि कुछ बहुत बड़ी राजनीतिक घटना घटित न हो तो एनडीए की जीत तय है। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा कोटे की विधान परिषद में रिक्त एक सीट पर मतदान को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग के कार्यक्रम के अनुसार अगर जरूरत पड़ेगी तो मतदान 23 जनवरी को होगा।

इससे पहले छह जनवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। इधर, नामांकन करने की अंतिम तिथि 13 जनवरी निर्धारित की गई है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 14 जनवरी को होगी। नाम वापसी की तिथि 16 जनवरी है। अगर जरूरत पड़ी तो मतदान 23 जनवरी को सुबह नौ बजे से दोपहर चार बजे तक कराया जाएगा।

मतगणना उसी दिन शाम पांच बजे से आरंभ हो जाएगी। दरअसल, विधान परिषद की आचार समिति की अनुशंसा के बाद सुनील सिंह की सदस्यता 27 जुलाई, 2024 को समाप्त कर दी गई थी। अब नए नवनिर्वाचित सदस्य का कार्यकाल 28 जून 2026 तक होगा।

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