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Bihar Elections 2025: चुनाव से पहले नीतीश कुमार का एक और तोहफा, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का ऐलान

By एस पी सिन्हा | Updated: July 27, 2025 15:38 IST

रविवार को सुबह-सुबह मुख्यमंत्री ने खुद ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिये एक पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस फैसले को लेकर खुशी जाहिर की। साथ ही इस आयोग के गठन से इसका फायदा कैसे सफाई कर्मचारियों को मिलेगा, इसे लेकर अपनी बात रखी।

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पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव से पहले लगातार राज्य के लोगों को सौगातें दे रहे हैं। इस बीच उन्होंने आज बिहार के सफाई कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला ले लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का निर्देश दिया है।

रविवार को सुबह-सुबह मुख्यमंत्री ने खुद ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिये एक पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस फैसले को लेकर खुशी जाहिर की। साथ ही इस आयोग के गठन से इसका फायदा कैसे सफाई कर्मचारियों को मिलेगा, इसे लेकर अपनी बात रखी।

मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर कर लिखा कि मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि, बिहार राज्य में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान, शिकायतों के निवारण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मैंने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का विभाग को निर्देश दिया है।

यह आयोग सफाई कर्मियों के हितों से संबंधित सुझाव, उनके अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में सरकार को सुझाव देगा और सफाई कार्यों में लगे लोगों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर उसे लागू करवाने के लिए समुचित कार्रवाई करेगा।

उन्होंने आगे यह भी लिखा कि बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच सदस्य होंगे, जिनमें एक महिला/ट्रांसजेंडर होंगे। यह आयोग राज्य में सफाई कार्यों से जुड़े समाज के वंचित वर्ग के लोगों को मुख्यधारा में जोड़ने और उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह फैसला राज्य के सफाई कर्मचारियों के हित में बेहद ही खास माना जा रहा है।

बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच सदस्य होंगे। इनमें से एक सदस्य महिला या ट्रांसजेंडर होगा। यह आयोग सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को समझेगा और उनके लिए बेहतर नीतियां बनाने में सरकार की मदद करेगा। इसके अलावा, यह आयोग सफाई कार्यों से जुड़े लोगों के लिए चल रही योजनाओं की समीक्षा करेगा और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाएगा।

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