पटनाः बिहार में अगले साल यानी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए अभी से ही रेवड़ियों का प्रलोभन देने का काम शुरू हो गया है। जनता को अपने पक्ष में करने के लिए राजद के द्वारा 'मुफ्त' वाली योजनाओं का वादा करने में जुट गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सत्ता छीनने को बेताब दिख रहे हैं। वे अब तक बिहार में 200 यूनिट फ्री बिजली, वृद्धा पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने के अलावा महिलाओं को 2,500 रुपये देने के लिए 'माई-बहन मान योजना' का ऐलान कर चुके हैं।
तेजस्वी यादव उन सारे वादों को दोहराने में जुटे हैं, जो सफल हो चुके हैं। मुफ्त बिजली वाली स्कीम दिल्ली में हिट हो चुकी है। यहां अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की योजना लागू की थी। इस योजना की बदौलत ही केजरीवाल की 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी हुई थी।
यह योजना पिछले 9 सालों से चल रही है और मार्च 2025 तक इसे जारी रखने का ऐलान किया गया है। पंजाब में भी भगवंत मान के नेतृत्व में आप सरकार ने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की योजना लागू कर रखी है। यहां दो महीने के बिजली बिल चक्र के तहत लोगों को 600 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती है।
दिल्ली को देखकर कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और राजस्थान में मुफ्त बिजली की योजनाएं चल रही हैं। तेजस्वी यादव ने पेंशन बढ़ाने का आइडिया हिमाचल प्रदेश से लिया है। यहां कांग्रेस ने पुरानी पेंशन लागू करने का वादा करके चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। हालांकि, कांग्रेस का यह वादा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नहीं चल सका था।
इन राज्यों में भाजपा ने उससे सत्ता छीन ली थी। इसके अलावा तेजस्वी ने हाल ही में महाराष्ट्र और झारखंड में हुए चुनाव में महिलाओं की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी को देखकर बिहार में भी महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा कर दिया है। इससे पहले तेजस्वी यादव रोजगार के मुद्दे पर सरकारी नौकरी देने का पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश करते रहे हैं। बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार की राजनीति थोड़ी अलग रही है।
नीतीश कुमार गाहे-बगाहे वादे तो नहीं करते लेकिन राज्य में महिला वोटरों पर उनकी पकड़ की कोई सानी नहीं है। छात्राओं के लिए साइकिल, पोशाक के लिए पैसे, अविवाहित लड़कियों को प्रोत्साहन राशि, पंचायत और निकाय चुनावों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण, सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण नीतीश कुमार के कुछ बड़े कामों में से एक हैं। अब देखना होगा कि इस बार जनता को किसके वादे ज्यादा लुभावने लगते हैं।