पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। सरकार ने कृषि, नगर विकास एवं आवास, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, सबसे महत्वपूर्ण यह कि हजारों नए पद सृजित किए गए हैं। यानी नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। अकेले स्वास्थ्य विभाग में 20016 नए पद बनाए गए हैं, जिन पर नियुक्ति होनी है। वहीं, कृषि विभाग में लिपिक संवर्ग के 2590 पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट की बैठकः बिहार में नौकरी बहार-
स्वास्थ्यः 20016
कृषिः 2590
मद्य निषेधः 48
बिहार कर्मचारी चयन आयोगः 29
कार्यालय परिचारीः 6
आयुष अस्पताल पटनाः 36
सहायक उर्दू अनुवादकः 3306
मद्य निषेध विभाग में मद्य निषेध सिपाही, कार्यालय परिचारी, निम्न वर्गीय लिपिक, प्रयोगशाला सहायक समेत कुल 48 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 29 एवं कार्यालय परिचारी के छह पद, कुल 35 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग में एकीकृत आयुष अस्पताल पटना के संचालन के लिए कल 36 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
वहीं, कैबिनेट सचिवालय के तहत विभिन्न कार्यालय में सहायक उर्दू अनुवादक के कुल 3306 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है। वहीं शिक्षा विभाग के रिटायर्ड सचिव बैद्यनाथ यादव और तत्कालीन निदेशक प्राथमिक शिक्षा पंकज कुमार को एक मार्च 2025 के प्रभाव से एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर परामर्शी नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई है।
इसके साथ ही कैबिनेट में राजस्व और भूमि सुधार विभाग से जुड़े दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बता दें कि, राज्य में जमीन सर्वे का काम तेजी से जारी है। ऐसे में जमीन सर्वे के काम में आसानी लाने के लिए सरकार के द्वारा कई फैसले लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कैबिनेट बैठक में राजस्व विभाग से जुड़ी दो अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है।