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Bihar Cabinet Decision: बैठक में 7 एजेंडे पर मुहर, नया जेट विमान और हेलीकॉप्टर खरीदेगी नीतीश सरकार, शिक्षा विभाग में 1674 पदों का सृजन, जानें

By एस पी सिन्हा | Updated: December 27, 2022 15:29 IST

Bihar Cabinet Decision: बिहार सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसले में शिक्षा विभाग के अंतर्गत कई नए पदों के सृजन और उस पर नियुक्ति को लेकर स्वीकृति प्रदान की है। 

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ठळक मुद्देकैबिनेट ने भवन निर्माण विभाग तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के बीच समझौता पत्र पर स्वीकृति दी है। मुजफ्परपुर के लिए 44 करोड़ 28 लाख और नालन्दा के लिये 96 करोड 92 लाख की र स्वीकृति दी गई है।नालन्दा और मुजफ्फरपुर में एथेनॉल इकाई की स्थापना के लिए राशि स्वीकृत दी गई है।

पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में 7 एजेंडा पर मुहर लगाई गई। वहीं, नया हेलीकॉप्टर और जेट इंजन वाला विमान खरीद के लिये उच्च स्तरीय कमिटी की स्वीकृति दी गई है। उसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। विमान 10 से 12 शीटर होगा।

दरअसल, बिहार सरकार का विमान अभी खराब पड़ा है। सरकार किराए पर अभी विमान ले रही है। सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसले में शिक्षा विभाग के अंतर्गत कई नए पदों के सृजन और उस पर नियुक्ति को लेकर स्वीकृति प्रदान की है। 

कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में 1674 लिपिक के पद में से 670 पदों को उच्च वर्गीय लिपिक के लिए 462 पद और प्रधान लिपिक के लिए 161 पद के साथ-साथ कार्यालय अधीक्षक के लिए 47 पदों के सृजन को मंजूरी दी है।

इसके साथ ही सरकार ने कैमूर स्थित मेसर्स जयदयाल हाईटेक्स प्राइवेट लिमिटेड चिपली दुर्गावती को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस दिया गया है। वहीं कैबिनेट ने भवन निर्माण विभाग तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के बीच समझौता पत्र पर स्वीकृति दी है।

भवन निर्माण विभाग के मुख्य वास्तुविद अनिल कुमार को संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए नियोजन की स्वीकृति दी गई है। जबकि मुजफ्परपुर के लिए 44 करोड़ 28 लाख और नालन्दा के लिये 96 करोड 92 लाख की र स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही नालन्दा और मुजफ्फरपुर में एथेनॉल इकाई की स्थापना के लिए राशि स्वीकृत दी गई है।

जिसमें नालन्दा के लिए 96 करोड 92 लाख और मुजफ्फरपुर के लिए 135 करोड़ 62 लाख की मंजूरी दी गई है। जबकि भभुआ में टेक्सटाइल कम्पनी की स्थापना की मंजूरी दी गई है, जिसके लिए कैबिनेट ने 44 करोड़ 28 लाख की राशि को मंजूरी दी है।

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