पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव के अधिकांश नतीजे घोषित हो चुके हैं और तस्वीर लगभग साफ है, लेकिन कई सीट पर मुकाबला इतना करीबी रहा कि जीत–हार का अंतर 500 वोट से भी कम है। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में यह अंतर 100 वोट से भी कम है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को प्रचंड बहुमत मिला है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार राज्य की अगिआंव, बलरामपुर, ढाका, फारबिसगंज, नबीनगर, रामगढ़ और संदेश सीट पर जीत–हार का अंतर 500 से कम रहा।
बलरामपुर में 389, ढाका में 178, फारबिसगंज में 221, नबीनगर में 112 और रामगढ़ में 30 वोट का अंतर दर्ज किया गया। 3 सीट—अगिआंव, रामगढ़ और संदेश के लिए चुनाव में जीत-हार का अंतर 100 वोट से भी कम रहा। अगिआंव में 95 वोट, रामगढ़ में 30 और संदेश में महज 27 वोट से फैसला हुआ। संदेश सीट राज्य में सबसे कम अंतर से जीती जाने वाली सीट साबित हुई।
इसके अलावा बख्तियारपुर, बोध गया, चनपटिया और जहानाबाद उन विधानसभा क्षेत्रों में शामिल हैं जहां जीत–हार का अंतर 1000 से 500 के बीच रहा। बख्तियारपुर में 981, बोध गया में 881, चनपटिया में 602 और जहानाबाद में 793 वोट के अंतर से जीत दर्ज की गई। महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय। महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक दर्ज किया गया।
महिलाओं के लिए राजग की नकद सहायता योजना ने रुझान बदला: सहनी
बिहार विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतने वाली विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के संस्थापक मुकेश सहनी ने शुक्रवार को इसके लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन(राजग) की महिलाओं को लक्षित नकद सहायता योजनाओं को ज़िम्मेदार ठहराया। महागठबंधन की घटक वीआईपी अपने कोटे की 12 में से एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर सकी।
सहनी ने कहा कि यह परिणाम ‘‘जनता का जनादेश’’ है और इसे संगठनात्मक कमी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “मतदाता हमारे संदेश से नहीं जुड़ पाए। उन्होंने नीतीश जी और मोदी जी पर विश्वास किया, और मैं दोनों को बधाई देता हूं।” उनका कहना था, “हमने अपना संदेश दिया, गठबंधन के हर नेता ने अपनी बात पहंचाई।
लेकिन अंततः जनता का फैसला ही सर्वोपरि है।’’ सहनी का तर्क था कि महिलाओं को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता देने के राजग के वादे ने महागठबंधन की स्थिति को निर्णायक रूप से कमजोर किया। उन्होंने विशेष रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 29 अगस्त को घोषित ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ (एमएमआरवाई) का उल्लेख किया,
जिसके तहत महिलाओं को छोटी स्वरोजगार इकाइयों—जैसे दुकानें, डेयरी, सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर या कला-शिल्प कारोबार शुरू करने के लिए किस्तों में 2.10 लाख रुपए देने का वादा किया गया है। पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए पहले ही जीविका स्वयं सहायता समूह नेटवर्क से जुड़ी 1.21 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में भेजे जा चुके हैं।
सहनी ने कहा, “गरीबी में जीने वाली हमारी माताओं-बहनों को लगा कि यह पैसा उनकी ज़िंदगी बदल देगा। स्वाभाविक रूप से उन्होंने उस वादे के अनुसार वोट किया।” उन्होंने इस प्रवृत्ति को ‘‘सरकारी पैसे का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल’’ करार दिया। उन्होंने तर्क दिया कि राजनीति में बदलाव ‘आधी रात को ताकतवर लोगों द्वारा बांटे जाने वाले काले धन’ से ‘दिनदहाड़े वितरित हो रहे सरकारी धन’ तक पहुंच गया है।
सहनी का कहना था, “पहले प्रभावशाली जातियों के लोग चोरी-छिपे वोट खरीदते थे, अब सरकार खुद यह काम कानूनी रूप से कर रही है।’’ सहनी ने यह भी कहा कि वीआईपी यह सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष जारी रखेगी कि महिलाओं को एमएमआरवाई की शेष किस्तें मिलें। उन्होंने कहा, “हम मैदान में रहेंगे और सरकार को उसके वादे की याद दिलाते रहेंगे।”