बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भगदड़ शुरू?, कांग्रेस में जदयू नेता हाजी परवेज सिद्दीकी और पूर्व विधायक सुरेश चंचल, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने दिलाई सदस्यता

पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच दलीय उछल-कूद की गति तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में जदयू के दो नेताओं ने बुधवार को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। सदाकत आश्रम में आयोजित मिलन समारोह के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने हाजी परवेज सिद्दीकी और जदयू के पूर्व विधायक सुरेश चंचल को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। सुरेश चंचल सकरा से जदयू के पूर्व विधायक हैं। जबकि राजनीतिक सहलाकर समिति सदस्य व मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी परवेज़ मोहम्मद सिद्दीकी ने भी दल को बाय-बाय कर दिया।

इस दौरान सुरेश चंचल ने कहा कि राहुल गांधी के काम और विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। वहीं हाजी प्रवेश सिद्दीकी ने कहा कि नीतीश कुमार को कुछ लोगों ने हाईजैक कर दिया है। वह काम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा नीतीश कुमार और भाजपा दोनों का सिद्धांत एक जैसा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है।

इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार सामाजिक न्याय के नाम पर सत्ता में आए थे और आज सामाजिक न्याय के साथ अन्याय कर रहे हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने वक्फ बिल को लेकर भाजपा का समर्थन किया और भाजपा जिस तरीके से बिल लेकर आई।

इसके कारण एनडीए से लोगों का मोह भंग हो रहा है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिवसीय बिहार दौरे को लेकर कई सवाल दागते हुए राजेश राम ने कहा कि कुछ साल पहले बिहार को लाखों करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई थी। उस पैकेज का क्या हुआ ? बिहार में लगातार अपराधी घटनाएं बढ़ रही हैं, एनडीए शासन आखिर क्या कर रही हैं।

उन्होंने पूछा कि क्या नीतीश कुमार की तबीयत खराब होने का फायदा भाजपा उठाना चाहती है। मेडिकल कॉलेज में 75 हजार सीट जो खाली है वह कब तक भरा जाएगा? इसका भी जवाब दिया जाए। राजेश राम ने पूछा कि वर्ष 2015 में सवा लाख करोड़ की राशि का क्या हुआ? बिहार में 11 हजार 500 करोड़ की बाढ़ की राशि कहां गई?

बता दें कि केंद्र सरकार के लाए गए वक्फ बिल के विरोध में हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने इस्तीफा दे दिया था। जदयू नेता होने के बावजूद सिद्दीकी ने पार्टी के फैसले से इतर वक्फ कानून के खिलाफ 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जो सियासी गलियारों में काफी दिनों तक चर्चा का विषय बना हुआ था। उल्लेखनीय है कि जदयू के कई मुस्लिम नेता इस वक्फ एक्ट पर विरोध जता चुके हैं। अब तक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से 20 से ज्यादा नेता इस्तीफा दे चुके हैं।