तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल ने कथित पेशेवर विरोधी गतिविधियों के लिए सात अधिवक्ताओं को राज्य की सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों में वकालत करने से रोक दिया है। जब तक उनके खिलाफ विधिज्ञ परिषद द्वारा शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक वे अपने नाम से या किसी अन्य स्वीकृत नाम से वकालत नहीं कर सकते हैं। यह दंडात्मक कार्रवाई यहां कोट्टूरपुरम पुलिस से एक शिकायत प्राप्त होने के बाद हुई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 24 फरवरी को और बाद में 17 अगस्त को, उन्होंने सीमेंट की सड़क बनाने के विवाद के संबंध में स्टेशन परिसर में मारपीट की। परिषद के अध्यक्ष पीएस अमलराज ने एक विज्ञप्ति में कहा कि वकीलों को जनता के हित में और कानूनी पेशे की गरिमा, मर्यादा और पेशेवर शिष्टाचार को बनाए रखने के लिए निलंबित किया गया है।
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