नयी दिल्ली, 20 दिसंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि बैंक कर्मचारियों की बैंकिंग प्रणाली की गरिमा सुनिश्चित करने के साथ-साथ ग्राहकों का विश्वास बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी होती है और कदाचार के कारण विश्वास की हानि होने पर उनकी बहाली की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की एकल पीठ ने एक बैंक कर्मचारी की बर्खास्तगी को खारिज करने के एक औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश को दरकिनार कर दिया। इस कर्मचारी पर आरोप था कि उसने अपने व्यक्तिगत खातों में धन हस्तांतरित किया था।
अदालत ने कहा कि बैंक कर्मचारियों की बैंकिंग प्रणाली की गरिमा सुनिश्चित करने के साथ-साथ ग्राहकों का विश्वास बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी होती है और कदाचार के कारण विश्वास की हानि होने पर उनकी बहाली की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसने कहा कि यहां तक कि कुछ विश्वसनीयता या कुछ सबूत के साथ कोई संदेह भी सेवा से उनकी बर्खास्तगी को कायम रखने के लिए पर्याप्त है।
संबंधित मामला एक कर्मचारी से जुड़ा है जो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना संबंधी विंडो पर काम करता था। ग्राहकों के धन को अपने व्यक्तिगत खातों में हस्तांतरित करने के आरोप में भारतीय स्टेट बैंक ने 2010 में उसे बर्खास्त कर दिया था।
औद्योगिक न्यायाधिकरण ने इस आधार पर उसकी बर्खास्तगी को निरस्त कर दिया था कि बैंक अपने आवश्यक साक्ष्य के माध्यम से प्रतिवादी का कदाचार साबित करने में विफल रहा।
भारतीय स्टेट बैंक ने औद्योगिक न्यायाधिकरण के इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
अदालत ने कहा कि ऐसी कुछ घटनाएं हुईं कि प्रतिवादी ने अपने निजी लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया और उसके खाते में 5,00,000 रुपये से अधिक की पर्याप्त राशि जमा हुई, भले ही इसे बाद में ब्याज के साथ वापस कर दिया गया था।
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