लखनऊ,26 फरवरी अवध बार एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ का क्षेत्राधिकार बढ़ाने व विभिन्न न्यायाधिकरणों को राजधानी में ही स्थापना की मांग के मुद्दे पर एक मार्च तक अदालती कामकाज के बहिष्कार का निर्णय लिया है।
वकील 24 फरवरी से लगातार अदालती कामकाज का वहिष्कार कर रहें हैं। इसके चलते न्यायिक कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।
उच्च न्यायालय के साथ ही साथ अधीनस्थ अदालतों में भी अधिवक्तागण न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर अवध बार का समर्थन कर रहे हैं।
अधिवक्ताओं की सरकार से मांग है कि नये बनाये जाने वाले सभी न्यायाधिकरण प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही स्थापित किए जाएं। इन न्यायाधिकरणों में जीएसटी, शिक्षा व कम्पनी न्यायाधिकरण शामिल हैं।
वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता चाहते हैं कि न्यायाधिकरण वहां बनाए जाएं और उनका वर्तमान क्षेत्राधिकार बरकरार रखा जाए। इसको लेकर वहां के वकील भी आंदेालनरत हैं।
अवध बार एसोसिएशन के महासचिव शरद पाठक ने बताया कि एक मार्च को महाधिवक्ता, मुख्य स्थायी अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्तागण, बार काउसिंल के निर्वाचित सदस्यों, बार के पूर्व अध्यक्षों, मंत्रीगण की एक संयुक्त बैठक आयेाजित की जायेगी और इस मसले पर आगे की रणनीति बनायी जायेगी।
24 फरवरी से चल रहे कार्य बहिष्कार के मुद्दे पर 1 मार्च को बार की कार्यकारिणी सभी परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लेगी।
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