नई दिल्ली:नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही विपक्षी दल कांग्रेस ने एक बार फिर से उनके खिलाफ हमलावर रूख अख्तियार कर लिया है। पीएम मोदी पर आरोपों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जल्द ही देश को बताना होगा कि वो देश की जनगणना कब करा रहे हैं।
इसी के साथ कांग्रेस ने पीएम मोदी से एक और मांग करते हुए कहा कि उन्हें संविधान में निहित सामाजिक न्याय को "सही अर्थ" देने के लिए ओबीसी के रूप में वर्गीकृत समुदायों की आबादी पर डेटा भी देश के सामने रखनी चाहिए।
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आवश्यक व्यापक जनगणना केंद्र सरकार हर 10 साल में करती है। आखिरी जनगणना 2021 में पूरी होनी थी लेकिन मोदी सरकार ने इसे अभी तक नहीं कराया है।
उन्होंने कहा कि जनगणना 2021 नहीं होने का एक तात्कालिक परिणाम यह है कि कम से कम 14 करोड़ भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत लाभ से वंचित हो रहे हैं।
योजना के तहत 2023 में एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 1 जनवरी 2024 से पांच वर्षों के लिए 81.35 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पीएमजीकेएवाई के तहत 'भारत' आटे की बिक्री भी शुरू की, जो 27.50 प्रति किलोग्राम के खुदरा मुल्य पर उपलब्ध है।
कांग्रेस महासचिव रमेश ने कहा, "'एक तिहाई' प्रधानमंत्री को जल्द ही देश को बताना होगा कि देश की जनगणना कब होगी।"
उन्होंने कहा कि 1951 से दशकीय जनगणना ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी पर डेटा प्रदान किया है।
रमेश ने कहा कि जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में वर्गीकृत समुदायों की आबादी पर भी डेटा प्रदान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "यह हमारे गणतंत्र के संविधान में निहित सामाजिक न्याय को सही अर्थ देगा, जिसे लोगों ने मोदी और उनके चीयरलीडर्स और ढोल बजाने वालों के हमले से बचाया है।"
कांग्रेस ने अपने लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में देशव्यापी जाति सर्वेक्षण कराने का वादा किया था।