नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार रविवार को वापस जेल में होंगे। दरअसल, चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की मांग करने वाली उनकी याचिका दिल्ली की एक अदालत ने 5 जून तक के लिए टाल दी थी।
दिल्ली उत्पाद शुल्क मामले में जेल में बंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रचार के लिए तीन सप्ताह की अस्थायी जमानत पर थे, जो 1 जून को संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री दोपहर करीब तीन बजे वापस जेल के लिए प्रस्थान करेंगे। इससे पहले वह राजघाट पर महात्मा गांधी के स्मारक, डीडीयू मार्ग पर पार्टी कार्यालय और एक हनुमान मंदिर का दौरा करेंगे।
केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, "माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मैं 21 दिनों के लिए चुनाव प्रचार के लिए निकला हूं। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत आभारी हूं। आज मैं तिहाड़ जाकर सरेंडर करूंगा। मैं दोपहर 3 बजे घर से निकलूंगा। सबसे पहले मैं राजघाट जाऊंगा और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। वहां से मैं भगवान हनुमान का आशीर्वाद लेने के लिए कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा।"
उन्होंने आगे लिखा, "वहां से पार्टी कार्यालय जाकर सभी कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं से मुलाकात करूंगा। वहां से फिर तिहाड़ के लिए निकलूंगा। आप सभी अपना ख्याल रखें।' मैं जेल में तुम सबका ख्याल रखूंगा। अगर आप खुश हैं तो आपका केजरीवाल भी जेल में खुश रहेगा।"
अपने निर्धारित आत्मसमर्पण से एक दिन पहले केजरीवाल ने शनिवार को अपने आवास पर आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक की और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया ब्लॉक की बैठक में भी भाग लिया।
कैबिनेट मंत्री आतिशी, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह और विधायक दुर्गेश पाठक सहित प्रमुख आप नेताओं ने पीएसी बैठक में भाग लिया। सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनकी अनुपस्थिति में पार्टी नेताओं के बीच एकता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।
न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि इस बात पर भी जोर दिया गया कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल पार्टी नेताओं, स्वयंसेवकों और दिल्ली के लोगों को अपना संदेश देना जारी रखेंगी। केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत पर 10 मई को जेल से रिहा किया गया था। मतदान 1 जून को समाप्त हुआ।
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कहा कि वह जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए 2 जून को दोपहर 3 बजे के आसपास निकलेंगे। उन्होंने पहले कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दी गई अंतरिम जमानत को सात दिन के लिए बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने बुधवार को उनकी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने गुहार लगाई थी कि उन्हें मेडिकल परीक्षण कराने के लिए समय चाहिए क्योंकि उनका वजन कम हो रहा है और कीटोन का स्तर उच्च है। इसके बाद उन्होंने चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की मांग करते हुए विशेष सीबीआई-ईडी अदालत का रुख किया।
शनिवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत ने उनके आवेदन पर अपना आदेश 5 जून के लिए सुरक्षित रख लिया। अदालत ने कहा कि याचिका चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत के लिए थी, न कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत के विस्तार के लिए।
प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि उन्होंने पूरे चुनाव में प्रचार किया था, लेकिन अब जब उन्हें आत्मसमर्पण करना है, तो उन्होंने अचानक बीमार होने का दावा किया है। ईडी द्वारा जांच किया जा रहा मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।