नई दिल्ली, 10 अक्टूबर: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को अपने मंत्री कैलाश गहलोत से जुड़े परिसरों पर आयकर विभाग की छापेमारी के कुछ समय बाद कहा कि दिल्ली सरकार को 'लगातार परेशान' करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता से माफी मांगनी चाहिए।
सत्तारूढ़ 'आम आदमी पार्टी' ने केंद्रीय एजेंसियों द्वारा अपने नेताओं एवं मंत्रियों पर छापेमारी करा कर मोदी सरकार पर आप सरकार को 'डराने' की कोशिश का आरोप लगाया। पार्टी ने इस छापेमारी को “राजनीतिक प्रतिशोध” बताया।अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि दिल्ली के परिवहन मंत्री गहलोत से जुड़े कई परिसरों पर कथित कर चोरी मामले की जांच के सिलसिले में आज सुबह आयकर विभाग ने छापेमारी की।
'नीरव मोदी और माल्या से दोस्ती और हम पर छापेमारी'
केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘ नीरव मोदी और माल्या से दोस्ती और हम पर छापेमारी? मोदीजी आपने मुझ पर, सत्येंद्र और मनीष पर छापे पड़वाए, उनका (छापों का) क्या हुआ? उनमें कुछ नहीं निकला। इसलिए आप एक और छापेमारी से पहले दिल्ली के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को परेशान करने के लिए उनसे माफी मांग लें।’’
नजफगढ़ से विधायक गहलोत के पास कई विभागों का जिम्मेदारी है। इनमें कानून एवं प्रशासनिक सुधार विभाग शामिल हैं। वह संसदीय सचिव का पद संभालने के लिए अयोग्य करार दिए गए 20 आप विधायकों का मामला और सेवाओं की घर तक डिलिवरी योजना को देख रहे हैं।
‘आप’ नेता आतिशी दिया ये बयान
‘आप’ नेता आतिशी ने कहा, “यह स्पष्ट है कि कैलाश गहलोत पर आयकर छापेमारी क्यों की जा रही है। मोदी और (अमित) शाह चाहते हैं कि 20 विधायकों को अवैध एवं असंवैधानिक तरीके से अयोग्य ठहराया जाए जिनकी कानूनी लड़ाई गहलोत के नेतृत्व में लड़ी जा रही है।”
उन्होंने कहा, “भाजपा द्वारा घर तक डिलिवरी योजना को विफल करने के प्रयासों के बावजूद गहलोत उन्हें सफलतापूर्वक लागू कर पाए।” उन्होंने कहा कि ‘आप’ आरोपों की जांच का समर्थन करती है लेकिन किसी एक पार्टी के नेताओं एवं मंत्रियों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है।
आप के एक अन्य नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सीबीआई समेत अन्य केंद्रीय एजेंसियों ईडी और आयकर विभाग को यह बताना चाहिए कि आप नेताओं एवं मंत्रियों पर छापेमारी के दौरान “भ्रष्टाचार” से संबंधित कुछ मिला या नहीं।
उन्होंने कहा, ‘‘ पहले भी छापेमारी की ऐसी कार्रवाई हुई हैं। लेकिन उनमें कुछ हासिल नहीं हुआ और न ही कोई आरोप पत्र दायर किया गया। ’’अधिकारियों ने कहा कि मंत्री एवं अन्य से जुड़ी दो निर्माण कंपनियों के खिलाफ कर चोरी के आरोपों की जांच के मद्देनजर यह छापेमारी की गई।