नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को उम्मीद जताई कि पटना में 23 जून को होने वाली गैर-भाजपा पार्टियों की बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश पर अन्य दलों द्वारा कांग्रेस से अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा। विपक्षी दलों की 23 जून की बैठक में भाजपा विरोधी पार्टियां लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करेंगी।
एक संवाददाता सम्मेलन में केजरीवाल ने कहा कि वह बैठक में अन्य नेताओं को समझाएंगे कि पूर्ण राज्यों के लिए भी इस तरह का अध्यादेश कैसे लाया जा सकता है।
उन्होंने कहा, "मैं संविधान को अपने साथ ले जाऊंगा और उन्हें समझाऊंगा कि अध्यादेश केवल दिल्ली के लिए नहीं है बल्कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे पूर्ण राज्यों में लाया जा सकता है। इस तरह का अध्यादेश शिक्षा, बिजली जैसे विषयों पर लाया जा सकता है जो समवर्ती सूची में हैं। मुझे उम्मीद है कि पार्टियां कांग्रेस से इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहेंगी। अध्यादेश पहला मुद्दा होगा जिस पर बैठक में चर्चा की जाएगी।"
उल्लेखनीय है कि केजरीवाल इस अध्यादेश के खिलाफ भाजपा विरोधी दलों का समर्थन लेने के लिए उनसे संपर्क रहे हैं ताकि जब इसे संसद में लाया जाए तो यह गिर जाए।
गौरतलब है कि अभी तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) महासचिव सीताराम येचुरी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के चंद्रशेखर राव, शिव सेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे,राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता शरद पवार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आप को इस मुद्दे पर अपना समर्थन दिया है।
बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड नेता नीतीश कुमार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री व द्रविड मुनेत्र कषगम (द्रमुक) अध्यक्ष एमके स्टालिन ने भी इस मामले में केजरीवाल को समर्थन किया है।