नयी दिल्ली, 24 नवंबर दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता में ‘‘सुधार’’ के मद्देनजर स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों में प्रत्यक्ष कक्षाएं तथा सरकारी दफ्तरों को 29 नवंबर से फिर शुरू करने का बुधवार को फैसला किया।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंधों की समीक्षा के लिए आयोजित एक बैठक के बाद कहा कि आवश्यक सेवाओं में लगे ट्रकों को छोड़कर ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध 3 दिसंबर तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को 27 नवंबर से दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।’’
राय ने सरकारी कर्मचारियों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा, ‘‘हमने हाल ही में निजी सीएनजी बसों को किराये पर लिया है। हमने सरकारी आवासीय कॉलोनियों जैसे गुलाबी बाग और निमरी कॉलोनी से कर्मचारियों को लाने के लिए उनका इस्तेमाल करने का फैसला किया है।’’
सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए दिल्ली सचिवालय से आईटीओ और इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशनों के लिए शटल बस सेवा भी शुरू करेगी।
उन्होंने कहा, ‘‘पिछले तीन दिनों में हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) दिवाली से पहले के दिनों जैसा है।’’
दिल्ली सरकार ने 13 नवंबर को सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने, निर्माण और तोड़-फोड़ की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। दिल्ली सरकार ने इसके साथ ही अपने कर्मचारियों को, वायु प्रदूषण से निपटने तथा स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों से बचने के लिए घर से काम करने के लिए कहा था।
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी में गैर-जरूरी सामान लाने-लेजाने वाले ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के अलावा, पाबंदियों को और बढ़ा दिया था।
हवा की गुणवत्ता में सुधार और श्रमिकों को होने वाली असुविधा को देखते हुए निर्माण और तोड़-फोड़ की गतिविधियों पर लगी रोक सोमवार को हटा ली गई थी।
राय ने कहा कि निर्माण और तोड़फोड़ वाले स्थलों पर 14 सूत्री धूल नियंत्रण दिशानिर्देशों का उल्लंघन होने पर काम को तत्काल रोक दिया जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि अधिकारियों ने अब तक निरीक्षण किए गए 1,221 स्थलों में से 105 पर काम रोका है।
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