दिल्ली: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने बिहार में नीतीश-तेजस्वी सरकार के बारे में जो रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक नई सरकार में शपथ ग्रहण करने वाले 70 फीसदी से अधिक मंत्रियों ने अपने चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामले घोषित किए हैं।
एडीआर के मुताबिक आपराधिक रिकॉर्ड में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल है। बिहार में 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार ने हाल ही में भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ते हुए राजद के साथ मिलकर नई सरकार बना ली थी।
बीते मंगलवार को नीतीश मंत्रीमंडल में 31 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। वहीं नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को गवर्नर फागू चौहान ने 10 अगस्त को ही पद और गोपनियता की शपथ दिलाई थी।
एडीआर और बिहार इलेक्शन वॉच ने बिहार में नीतीश कुमार के नये मंत्रिपरिषद में शामिल मुख्यमंत्री सहित 33 मंत्रियों में से 32 के द्वारा 2020 के विधानसभा चुनावों के दौरान दिये गये चुनावी हलफनामों का अध्ययन किया गया है।
एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जदयू की ओर से नीतीश कैबिनेट में शामिल मंत्री अशोक चौधरी विधान परिषद के मनोनीत सदस्य हैं। इसलिए उन्हें चुनावी हलफनामा जमा करने की आवश्यकता नहीं थी। इस कारण उनका आपराधिक, वित्तीय और अन्य विवरणों की उनकी जानकारी सार्वजनिक तौर पर मौजूद नहीं है।
एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 23 मंत्रियों (72 फीसदी) ने अपने चुनावी हलफनामे में स्वयं के खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं और 17 मंत्रियों (53 फीसदी) ने तो अपने खिलाफ बेहद गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि 32 मंत्रियों में से 27 (84 फीसदी) करोड़पति हैं, वहीं 32 मंत्रियों की औसत संपत्ति 5.82 करोड़ रुपये है।
चुनाव आयोग में उच्चतम घोषित कुल संपत्ति वाले मंत्री मधुबनी निर्वाचन क्षेत्र से समीर कुमार महासेठ हैं, जिनकी संपत्ति 24.45 करोड़ रुपये है और सबसे कम घोषित कुल संपत्ति वाले मंत्री चेनारी (एससी) निर्वाचन क्षेत्र से मुरारी प्रसाद गौतम हैं, जिनकी संपत्ति 17.66 लाख रुपये है।
रिपोर्ट के मुताबिक कुल 23 मंत्रियों ने चुनाव आयोग के सामने अपनी वित्तीय देनदारियों की भी घोषणा की है। सबसे अधिक देनदारी वाले मंत्री दरभंगा ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से ललित कुमार यादव हैं, जिन पर 2.35 करोड़ रुपये की देनदारी है।
मंत्रियों की शिक्षा के मामले में एडीआर की रिपोर्ट जो कहती है, उसके मुताबिक आठ मंत्रियों (25 फीसदी) की शैक्षणिक योग्यता 8वीं और 12वीं कक्षा के बीच है, जबकि 24 (75 फीसदी) ग्रेजुएट या उससे ऊपर की शैक्षणिक योग्यता रखते हैं।
वहीं कुल 17 मंत्रियों ने अपनी आयु 30-50 वर्ष के बीच घोषित की है, जबकि 15 मंत्रियों ने अपनी आयु 51-75 वर्ष के बीच घोषित की है। नीतीश के नये मंत्रिपरिषद में तीन महिलाएं भी शामिल हैं। बिहार की इस नई मंत्रिपरिषद में 11 जदयू से, 16 राजद से, दो कांग्रेस से और एक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम से शामिल हैं, वहीं इसके अलावा एक निर्दलीय को भी मंत्री बनाया गया है। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)