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अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र, राहुल गांधी पर राजनाथ सिंह के बयान को हटाने का किया अनुरोध

By रुस्तम राणा | Updated: March 13, 2023 17:29 IST

पत्र में कांग्रेस सांसद ने नियम 352 का हवाला देते हुए कहा कि अगर सदस्य बोलते समय सदन के किसी अन्य सदस्य की सदस्यता पर सवाल उठाते हुए या उसकी नीयत पर आरोप लगाकर व्यक्तिगत संदर्भ नहीं देगा।

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ठळक मुद्देराजनाथ सिंह ने सोमवार को सदन के अंदर लंदन में दिये बयान को लेकर राहुल गांधी की आलोचना कीसाथ ही उन्होंने कांग्रेस सांसद से सदन से माफी मांगने की मांग की थीरक्षा मंत्री ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने लंदन में भारत का अपमान किया

नई दिल्ली: कांग्रेस के लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को हटाने का अनुरोध किया, जहां उन्होंने "राहुल गांधी पर कुछ टिप्पणियां" की थीं। कांग्रेस सांसद ने पत्र में लिखा, प्रश्नकाल के दौरान रक्षा मंत्री ने ब्रिटेन में राहुल गांधी द्वारा दिए गए कुछ भाषणों के संबंध में उन पर कुछ टिप्पणियां कीं। संसदीय कार्य मंत्री ने भी उपरोक्त मुद्दे पर टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी असंसदीय नहीं थी।

उन्होंने अपने पत्र में लिखा, दोनों मंत्रियों ने बिना किसी पूर्व सूचना के हमारे नेता के खिलाफ निराधार टिप्पणी की और उनकी पार्टी के सदस्यों को आरोपों का खंडन करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। उपरोक्त के मद्देनजर, मैं आपसे राजनाथ सिंह और प्रह्लाद जोशी के बयान को हटाने का अनुरोध करता हूं।

पत्र में कांग्रेस सांसद ने नियम 352 का हवाला देते हुए कहा कि अगर सदस्य बोलते समय सदन के किसी अन्य सदस्य की सदस्यता पर सवाल उठाते हुए या उसकी नीयत पर आरोप लगाकर व्यक्तिगत संदर्भ नहीं देगा। उन्होंने कहा- नियम 353 में यह भी कहा गया है कि मानहानिकारक या आपत्तिजनक प्रकृति का कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा, जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को पर्याप्त नोटिस नहीं दिया हो। इसके अलावा उन्होंने पत्र में नियम 357 का भी जिक्र किया। 

बता दें कि राजनाथ सिंह ने सोमवार को सदन के अंदर लंदन में दिये बयान को लेकर राहुल गांधी की आलोचना की और उनसे सदन से माफी मांगने को कहा। उन्होंने कहा, राहुल गांधी इस सदन के सदस्य हैं। उन्होंने लंदन में भारत का अपमान किया। मैं मांग करता हूं कि उनके बयानों की इस सदन के सभी सदस्यों द्वारा निंदा की जानी चाहिए और उन्हें सदन के सामने माफी मांगने के लिए कहा जाना चाहिए।

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