दिल्ली: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बारे में उनकी पार्टी 'आप' ने दावा किया कि उनके खिलाफ नई आबकारी नीति के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई जांच में कुछ भी अवांछनीय नहीं मिला है और दोनों एजेंसियों ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है।
'आप' के इस दावे के उलट दूसरी तरफ सीबीआई ने बयान का खंडन करते हुए कहा कि 'आप' का दावा गलत है और नई आबकारी नीति में हमारी जांच अभी जारी है और हमारी ओर से किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। दिल्ली में सरकार चला रही 'आप' ने बीते सोमवार को यह दावा तब किया था, जब ईडी ने दिल्ली सरकार द्वारा वापस ली गई नई आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के संबंध में दिल्ली सहित पांच अन्य राज्यों में तलाशी ली थी।
ईडी ने नई आबकारी नीति में वित्तिय अनियमितताओं के मामल में दिल्ली, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में करीब 30 परिसरों पर छापेमारी करते हुए कहा था कि आरोपों में नामजद किये आरोपियों से संबंधित ठिकानों पर तलाशी की जा रही है, लेकिन इस छापेमारी में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी से जुड़े परिसर शामिल नहीं हैं।
मामले में आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "यह आम आदमी पार्टी के लिए खुशी की बात है कि पहले सीबीआई ने छापेमारी की और अब ईडी ने भी छापेमारी करके मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट दे दी है।"
उन्होंने अपनी बात को बल देते हुए कहा, "ईडी ने कई जगहों पर छापेमारी की, लेकिन नई आबकारी नीति में हुए कथित भ्रष्टाचार के पहले आरोपी मनीष सिसोदिया के ही आवास पर नहीं गई। ईडी ने ने जांच करके तसल्ली कर ली और आरोपों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। उन्होंने सिसोदिया को इसलिए छोड़ा क्योंकि अधिकारियों को भी लगता है कि उनके घर जाना लज्जा की बात होगी।"
आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज के दावे पर ईडी की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है लेकिन सीबीआई ने मामले में स्पष्ट कहा है कि एजेंसी की जांच जारी है और हमने अभी तक मामले में किसी को क्लीन चिट नहीं दी है।
आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को "फर्जी मामलों" में फंसाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और दिल्ली सरकार की "शिक्षा और स्वास्थ्य नाीति" को रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं।
आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, "अगर प्रधानमंत्री शराब के मामले में भ्रष्टाचार को लेकर वाकई गंभीर होते तो तो आज की तारीख में ईडी दिल्ली में नहीं बल्कि गुजरात में शराब से हुई मौत और शराब माफियाओं की जांच कर रही होती।" (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)