नई दिल्ली: देश भर में बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदियों का मुद्दा उठाते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रेखांकित किया था कि उनमें से ज्यादातर गरीब या सामान्य परिवारों से हैं, और राज्यों से अपील की कि वे जहां भी संभव हो उन्हें जमानत पर रिहा करें।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा 2020 के लिए संकलित नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश के सभी जेल कैदियों में से लगभग 76 फीसदी कैदी विचाराधीन थे, जिनमें से लगभग 68 फीसदी या तो निरक्षर थे या स्कूल छोड़ चुके थे।
कुल 4,88,511 जेल कैदियों में से 3,71,848 विचाराधीन कैदी पाए गए। विचाराधीन कैदियों में लगभग 20 फीसदी मुस्लिम थे, जबकि लगभग 73 फीसदी दलित, आदिवासी या ओबीसी थे।
दिल्ली और जम्मू कश्मीर में जेलों में विचाराधीन कैदियों का अनुपात 91 फीसदी, बिहार और पंजाब में 85 फीसदी और ओडिशा में 83 फीसदी था।
सभी विचाराधीन कैदियों में से लगभग 27 फीसदी निरक्षर थे जबकि 41 फीसदी दसवीं कक्षा से पहले ही पढ़ाई छोड़ चुके थे।