हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य में 700 से ज्यादा ग्राम पंचायतों ने गांवों में शराब की दुकानों को अगले वित्त वर्ष से बंद करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है।
चौटाला ने ट्विटर पर बताया कि हरियाणा के 22 जिलों में से राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग को सबसे ज्यादा 122 प्रस्ताव भिवानी जिले से मिले। चौटाला के पास आबकारी एवं काराधान का भी प्रभार है। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘ हरियाणा में 704 ग्राम पंचायत ने संबंधित गांवों में शराब की दुकानों को बंद करने के लिए प्रस्ताव पारित किया।’’
जींद जिले में 90 ग्राम पंचायत, रेवाड़ी में 85 ग्राम पंचायत, नारनौल में 69, करनाल में 64, हिसार में 56, पानीपत में 50, सोनीपत में 37 ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव पारित किया। इसके अलावा पलवल और झज्जर में क्रमश: 34-34 और फतेहाबाद में 30, कैथल में 27, गुरुग्राम में 25, यमुनानगर में 20, अंबाला और सिरसा में 11-11, फरीदाबाद में आठ, कुरुक्षेत्र में सात और पंचकूला में तीन ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव पारित किया है।
हालांकि मेवात और रोहतक से कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इन प्रस्तावों के साथ ही अब राज्य में शराब की दुकानें 2020-2021 में 2,500 से कम होकर 1,800 रह जाएंगी।
पिछले साल हरियाणा सरकार ने पंचायतों से कहा था कि अगर वह अपने गांव में शराब की दुकान नहीं चाहते हैं तो एक प्रस्ताव पारित करें और इसे राज्य आबकारी नीति 2020-2021 की घोषणा से पहले जमा करें। विधानसभा चुनाव के दौरान चौटाला नीत जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) ने वादा किया था कि वह गांवों में शराब की दुकानों को मंजूरी नहीं देंगे।